फ्लोटिंग जेटीच्या एनओसीवर प्रश्नचिन्ह
| मुरुड | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील कोलमांडला (ताराबंदर) परिसरात अनधिकृत भराव व कांदळवन नुकसानीच्या प्रकरणानंतर शासनाच्या पुढाकाराने कांदळवन पुनर्लागवडीचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, संबंधित फ्लोटिंग जेटीसाठी दिलेला ना हरकत दाखला (एनओसी) अद्याप कायम असल्याने ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ताराबंदर खाडीत झालेल्या अनधिकृत भरावामुळे कांदळवन क्षेत्राचे नुकसान झाल्याची बाब शासकीय पाहणी अहवालात नमूद झाल्यानंतर फेब्रुवारी 2026 पासून पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत कांदळवन पुनर्लागवड केली जात असून, संबंधित विभागांकडून देखरेख केली जात आहे. ग्रामस्थांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर हे काम हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) यांनी दिलेल्या फ्लोटिंग जेटीच्या एनओसीतील अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. विभागीय परवानग्या, मोजमाप, मासेमारीस अडथळा व पर्यावरणीय परिणाम यांसंदर्भातील अटींचे पालन झाले नसल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. परवानगी विशिष्ट गट क्रमांकांपुरती मर्यादित असताना इतर ठिकाणीही अतिक्रमण झाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
आरटीआयद्वारे प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांच्या मोजमाप अहवालाची माहिती मागवण्यात आली असून, ती उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ताराबंदर ग्रामस्थ मंडळाचे सचिव प्रतिक प्रमोद कणगी यांनी एमएमबीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन एनओसी तात्काळ रद्द करावी, चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
ग्रामस्थांनी मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास प्रकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) समोर नेण्याचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून विलंब होत असल्याचा आरोपही काहींकडून करण्यात येत आहे. कांदळवन पुनर्लागवडीचे काम सुरू असतानाही जेटीच्या एनओसीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर न झाल्याने प्रशासनाच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. किनारपट्टीसारख्या संवेदनशील भागात पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याची भावना स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.







