अखेर मनोज जरांगे यांचे उपोषण मागे

पाच महिन्यांनतर लढ्याला यश

। नवी मुंबई । प्रतिनिधी ।

मागील चार-पाच महिन्यांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचा संघर्ष सुरु होता. त्यांनी दोनवेळा आमरण उपोषण केलं. महाराष्ट्रभर दौरे केले. मराठा समाजामध्ये आरक्षणासाठी प्रचंड जनजागृती केली. रात्री उशिरा, पहाटे त्यांची गावा-गावात भाषणं झाली. आज या सर्वसामान्यांच्या मनातील जननायकाने मराठा समाजाला मोठं यश मिळवून दिले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यासंबंधीचा जीआर शासनाने रात्री तयार केला होता. वाशीतील सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जीआरची प्रत मनोज जरांगे यांच्याकडे सूपूर्द केली. आज मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण मागे घेतलं आहे. त्यामुळे अखेर पाच महिन्यांनतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला यश आलं आहे.

मनोज जरांगे यांच्या तीन मागण्या 54 लाख नोंदी सापडलेल्या कुटुंबांना प्रमाणपत्र द्यावं, कुणबी प्रमाणपत्र नोंद सापडणाऱ्या कुटुंबाला सरसकट आरक्षण द्यावं आणि ज्याची नोंद सापडली त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावं, या मान्य करण्यात आल्या असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: राजपत्र घेऊन नवी मुंबईत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजासाठी ज्याने संघर्ष केला ते संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांचं मी अभिनंदन करतो. फक्त राज्याचंच नव्हे तर संपूर्ण जगाचं लक्ष मराठा आंदोलनाकडे लागलं होतं. आपण अतिशय संयतपणे, शिस्तीत आंदोलन केलं. कुठेही आंदोलनाला गालबोट न लावता यशस्वी केलं, त्याबद्दलही आपलं अभिनंदन करतो. सरकारने जे निर्णय घेतले त्यामध्ये, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं शिंदे समितीला मुदतवाढ, प्रमाणपत्र देण्याचं शिबीर घेण्यासाठी अधिसूचना, नोंदी शोधण्यासाठी समिती, मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र सोडून इतर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असं मराठा आरक्षण ज्या ओबीसींना सवलती मिळतात, त्या सवलती मराठ्यांना दिल्या जातील, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जसा सात-बारा, तसं हे आरक्षण
बऱ्याच वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी लढत होता, संघर्ष करत होता. न्यायालयीन लढाई देखील लढला. पण अपेक्षित मागण्या पूर्ण होत नव्हत्या. न्यायालयात आरक्षण टिकत नव्हतं. पण आज मराठ्यांना मनासारखं टिकणार आरक्षण मिळालं आहे. आता महाराष्ट्र सरकारसमोर कोर्टात हे आरक्षण टिकवून ठेवण्याच आव्हान आहे. मनोज जरांगे यांनी स्वत: सांगितलं की, सरकारकडून आरक्षणाचा जीआर स्वीकारताना त्यातल्या प्रत्येक शब्द न शब्द तपासला आहे. आमच्या वकिलांनी प्रत्येक शब्दाचा किस पडला आहे. त्यामुळे शेतीचा सात-बारा असतो, तसं हे आरक्षण आहे.

गरज पडली तर आंदोलन पुन्हा सुरु करु
मनोज जरांगे म्हणाले की, “मी हे आंदोलन स्थगित करतोय, याचाच अर्थ असा की, मनोज जरांगे पाटील हे गरज पडली तर आंदोलन पुन्हा सुरु करु शकतात. अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर आझाद मैदानात मी लगेच आलो म्हणून समजा. आरक्षणात कधी अडचण झाली, तर सोडवायला मी पुढे असणार, असा शब्द त्यांनी मराठा समाजाला दिला आहे.