। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय बजेट संसदेत सादर केले. या बजेटमध्ये ऑटोमोबाइल सेक्टरसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. यातील एक महत्त्वपूर्ण घोषणा कंपनीकडून करण्यात आली आहे. याने भारतात उदयास येत असलेल्या ईव्ही सेगमेंटला बूस्ट करण्यास मदत मिळू शकते. केंद्रातील मोदी सरकार इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढावा यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग नीती आणणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी खास मोबिलिटी झोन डेव्हलप करणार आहे. याला उदयास येत असलेले सेक्टर सेल्सला बूस्ट केले जाणार आहे. हे सेटअप डेव्हलप करण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरेदी करणे फायदेशीर होणार आहे.
बॅटरी स्वॅपिंग द्वारे तुम्ही संपलेली बॅटरी पूर्ण चार्ज केलेल्या बॅटरीत बदलू शकता. यामुळे चार्जिंगला लागणार्या वेळेची बचत होईल. ही बॅटरीची अदलाबदलीची चिंता, कमी वाहन लागत आणि खास चार्जिंग व्यवस्थासाठी एक संभावित समाधान म्हणून याकडे पाहिले जाते. बॅटरी स्वॅपिंगसाठी इंस्ट्रास्ट्रक्चर डेव्हलप झाल्यानंतर तुम्हाला सर्वात मोठे बेनिफिट म्हणजे हे असेल की चार्जिंगला लागणारा वेळ तुमचा वाचणार आहे. सध्या ईव्ही बॅटरीला चार्ज करण्यास कमीत कमी 7 ते 10 तास लागतात. तेही वेगवेगळ्या मॉडलवर अवलंबून आहे. काही वाहनांना फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट असतो तर काहींना नसतो. काही वाहने 2 ते 3 तासात फुल चार्ज केले जातात तर काहींना 7 ते 8 तास लागतात. परंतु, बॅटरी स्वॅपिग पॉलिसीमुळे चार्जिंग पासून सुटका मिळू शकते.