तीन ठेकेदार काळ्या यादीत; डॉ. बास्टेवाड यांची कारवाई
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यात केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशनमधून नळपाणी योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील अनेक योजनांची कामे रखडली आहेत, तर अनेक योजना बंद पडल्या आहेत. मात्र, त्याचे कोणतेही सोयरसुतक ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकारीवर्गाला नाही.दरम्यान, लाखोच्या खर्चाच्या या नळपाणी योजना यांची वाट लावणाऱ्या ठेकेदारांना रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चाप लावला आहे. कर्जत तालुक्यातील तीन नळपाणी योजनांचे ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून, आणखी 20 नळपाणी योजनांचे ऑडिट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
केंद्र सरकारचे 50 टक्के आणि राज्य सरकारचे अनुदानावर या योजना राबविण्यात येत आहेत. जलजीवन मिशन जी योजना केंद्र सरकारने प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात नळाचे पाणी देण्यासाठी आणली आहे. त्यानुसार गेली दोन वर्षे ही योजना राबविण्यात येत असून, कर्जत तालुक्यात 121 योजना जलजीवन मिशनमधून मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या योजना राबविताना ग्रामपंचायत स्तरावर आणि नंतर जिल्हा परिषद स्तरावर बनविलेल्या आराखडे यांच्यातून योजना मंजूर झाल्या आहेत.
121 नळपाणी योजनांपैकी 14 योजनांची कामे पावसाळा सुरू झाल्यापासून पूर्णपणे थांबली आहेत. त्या ठिकाणी ठेकेदार आणि स्थानिक ग्रामपंचायत यांच्यात एकमत होत नसल्याने तालुक्यातील 14 नळपाणी योजना बंद आहेत. तर तालुक्यातील नऊ नळपाणी योजना यांची कामे संबंधित कामांचे कार्यादेश मिळविणाऱ्या ठेकेदार यांच्याकडून सुरू करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यांची कामे सुरू व्हावीत. यासाठी कर्जत प्रांत अधिकारी कार्यालयात मे 2023 मध्ये आ. महेंद्र थोरवे यांनी बैठक घेऊन अडचणी सोडवून योजना राबविण्यास सुरुवात करावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, वर्षभरात संबंधित नऊ नळपाणी योजनांची कामे पूर्णपणे ठप्प असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा आढावा घेऊन रखडलेल्या नळपाणी योजनांची कामे सुरू व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, त्यानंतरदेखील संबंधित ठेकेदार आणि स्थानिक ग्रामपंचायत यांच्याकडून सहाय्य मिळत नव्हते.
शेवटी वर्षभराच्या कार्यकाळात नळपाणी योजनांची कामेच सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे संकेत मागील महिन्यात त्यांनी दिले होते. त्यानुसार कर्जत तालुक्यातील जांभिवली, डोणे आणि तिवरे या जलजीवन मिशनमधून मंजुरी देण्यात आलेल्या योजनांच्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. त्यातील दोन नळपाणी योजना यांची कामे एकाच ठेकेदार कंपनीचे नावे आहेत. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या या भूमिकेने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे अधिकारी मात्र चांगलेच धास्तावले आहेत.
