मराठा आरक्षणाचा वाद न्यायालयात
कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास नकार
| मुंबई | प्रतिनिधी |
मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. हा विधिमंडळात झालेला कायदा आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जदारांना उत्तर देण्याची संधी दिल्याविना स्थगिती आदेश देता येणार नाही, त्याऐवजी आधीच्या अंतरिम आदेशाने हितरक्षण होत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या कायद्याविरोधात जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकर लिंगे व राजाराम पाटील या चौघांनी केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज कायदा, 2024 हा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देणारा नवा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.