पावसाच्या वार्‍यांबरोबर महाराष्ट्रात आंदोलनांच्या शिडातही वारे भरू लागले आहे. बुधवारी कोल्हापुरात संभाजी राजे छत्रपती यांनी काही तासांचे मूक आंदोलन करून आपण पुढे काय करू शकतो, याची चुणुक दाखवली. संभाजी राजे मराठा समाजाच्या आंदोलनात अचानक सुमारे दोन महिन्यापूर्वी उतरले आणि त्यांनी पाहता पाहता सारे आंदोलनच जणु आपल्या ताब्यात घेतले. खरे तर ते हाडाचे पुढारी नव्हेत. कोणत्याही मोठ्या जनआंदोलनाचा इतिहास त्यांच्यापाशी नाही. तरीही अत्यंत हुशारीने गणिते मांडून त्यांनी डाव रचला व फारसे काहीही न करता त्यांनी सामन्याचा पहिला सेट जिंकलासुद्धा.
त्यांचे आंदोलन कोल्हापुरातील शाहु महाराजांच्या पुतळ्यापाशी सुरू होताच त्याचे पडसाद मुंबईत उमटले व राज्य सरकारची संभाजी राजेंबरोबर उद्याच (गुरुवारी) चर्चा करण्याची तयारी असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री सतेज पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांसमोरच दिली. अर्थात संभाजी राजे कधी युद्ध लढले नसले, तरी वाटाघाटींचे डावपेच त्यांना नीट ठाऊक असावेत. कारण त्यांनी निमंत्रण स्वीकारले खरे पण गुरुवारीच चर्चेला येण्याचे मात्र टाळले. सकल मराठा समाजासमवेत चर्चा करून चर्चेला येऊ, इतकाच काय तो निरोप त्यांनी सरकारला धाडला. अत्यंत कसबी व चतुर मुत्सद्याप्रमाणेच संभाजी राजेे वागले. यामुळे एक तर त्यांना समाजाच्या अन्य सहकार्‍यांना विश्‍वासात घेण्याची उसंत मिळाली व दुसरे प्रतिपक्षाला झुलवत ठेवून मेटाकुटीला आणण्याचेही त्यांनी साधले.
आता इतपत सारे काही सुरळीत झाले, तर हा लेख आपल्यापर्यंत पोहोचण्याच्या आतच मुख्यमंत्री व संभाजी राजे यांच्यात बोलणी सुरू झालेली असतील. तशी ती होवोत व हा तिढा सुटो, अशी आपण आशा बाळगूया. अर्थात बोलण्यांच्या एक-दोन फेर्‍यांमध्ये प्रश्‍न सुटेल, ही वेडी आशा बाळगण्याचे कारण नाही. तशी त्यांची अपेक्षाही नसणार. कारण या प्रश्‍नात जशी आंदोलक व राज्य सरकार यांच्या बाजू आहेत, तशीच निर्णायक बाजू केंद्र सरकारचीही आहे. जर घटना दुरुस्ती करून हा प्रश्‍न सोडवता येईल, यावर उभर पक्षांचे एकमत झाले, तर तशी घटनादुरुस्ती करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारची संमती हवीच. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांच्या सहकार्‍यांशी काही चर्चा झाल्याचे आज तरी ऐकिवात नाही. याचाच अर्थ म्हैस अद्याप पाण्यातच आहे.
संभाजी राजांनी या आंदोलनात उडी घेतल्याने हा विषय अधिक रोचक व उत्कंठापूर्वक झाला आहे. राजे गेली पाच वर्षे राष्ट्रपतींचे नामनियुक्त सदस्य म्हणून संसदेत असले, तरी ते राजकीयदृष्ट्या कार्यरत फारसे कधी नव्हतेच. पंधरा वर्षांपूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे लोकसभा निवडणूक कोंल्हापुरातूनच लढवली खरी, पण ते पराभूत झाले. त्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत ते प्रत्यक्ष राजकारणापासून दूरच राहिले. सहा महिन्यांपूर्वी मात्र मराठा आरक्षण प्रश्‍नावर त्यांनी स्वत:ला आंदोलनात झोकून दिले. हा सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का होता. त्यांनी ही भूमिका का घेतली?
राज्यसभेच्या त्यांच्या समस्यत्वाची मुदत आता संपत आली आहे. म्हणून स्वत:ला जीवदान मिळवून घेण्यासाठी ते योद्ध्यांच्या पवित्र्यात उभे ठाकले असतील का? ही एक शंका येतेच. पण तसे करायचे तर अजाणतेपणे भाजपलाही टक्कर द्यावी लागणार. तसे करण्याची संभाजी राजेंची मन:स्थिती आहे का? त्यांचा आजवरचा नेमस्त इतिहास पाहता, तसे वाटत नाही. मग ते का उभे ठाकले?
बरे, संभाजी राजेंनी रणशिंग फुंकण्यापूर्वीच मराठ्यांच्या किमान अर्धा डझन संघटना ठाण मांडून उभ्या आहेतच. राजे त्यापैकी कुणालाही सामील होऊ शकले असते. पण तसे न करता त्यांनी स्वत:चा वेगळा लढा उभा केलाच शिवाय त्यासाठी कुमक व फौजफाटाही जमवला; इतका की प्रस्थापित मराठा नेत्यांना आता एक तर राजेंबरोबर हातमिळवणी करायला लागणार किंवा त्यांच्या मागून चालावे लागणार. ही भाजपची चाल म्हणावी, तर त्यांचे राज्यातल्या भाजपशी जुळत नाही, असे दिसते. मग हा सारा खटाटोप त्यांनी का मांडला? त्यात त्यांचा वा भाजपचा किंवा त्या दोघांचाही अंतस्थ हेतू काय? हे प्रश्‍न उद्भवतातच. त्यांची उत्तरे शोधली, तरच संभाजी राजेंच्या या नव्या साहसाचा खरा हेतू समजू शकतो.
अर्थात ही सारी हाणामारी चालू असताना काही दगड मात्र सत्ताधारी शिवसेनेच्या तंबूवर पडले आहेत. ते कोणी व का मारले, याची शहानिशा करण्यापूर्वी या अचानक व नाहक झालेल्या हल्ल्यात शिवसेनेला का व कुणी गुंतवले, याचाही शोध घेणे उद्बोधक ठरेल.
जर येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांत वा त्यापूर्वीच महाविकास आघाडीला शह देऊन उद्धवजींचे राज्य खालसा करण्याचा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा डाव असेल, तर त्यांच्या जागी कुणाला आणायचे, हा प्रश्‍न राहतोच. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जरी आज घडीचे सर्वात आघाडीचे उमेदवार असले, तरी त्यांना अन्य पक्षांचा किंवा त्यांच्या पक्षातही निर्वेध पाठिंबा नाही, हे आता सारेच जाणतात. अशा वेळी जर संभाजी राजेंसारखा उमेदवार मुख्यमंत्री म्हणून आणला, तर त्यांची ‘राजे’ म्हणून असलेली प्रतिमा व मृदू भाषा यामुळे ते सर्व पक्षांत, विशेषत: मराठा समाजात एकतंत्री नेतृत्व आणू शकतील, असे भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाला वाटत असावे. म्हणूनच ऐन वेळी त्यांना रिंगणात उतरवण्यात आले, असे राजकारणातल्या धुरिणांना वाटते.
तसे असेल, तर राजे फारच दीर्घ पल्ल्याचा डाव खेळत आहेत. म्हणूनच ते भाजपला न दुखावता आपली पाऊले टाकत असावेत. अर्थात शक्यता अनेक आहेत. त्यापैकी कोणती नक्की काम करते, हे पाहण्यासाठी आणखी दोनेक महिने थांबावे लागेल. घोडा मैदान जवळच आहे. त्यामुळे आताच निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची घाई करण्याऐवजी थोडी अधिक वाट पाहू!
संभाजी राजांनी या आंदोलनात उडी घेतल्याने हा विषय अधिक रोचक व उत्कंठापूर्वक झाला आहे. राजे गेली पाच वर्षे राष्ट्रपतींचे नामनियुक्त सदस्य म्हणून संसदेत असले, तरी ते राजकीयदृष्ट्या कार्यरत फारसे कधी नव्हतेच. पंधरा वर्षांपूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे लोकसभा निवडणूक कोंल्हापुरातूनच लढवली खरी, पण ते पराभूत झाले. त्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत ते प्रत्यक्ष राजकारणापासून दूरच राहिले. सहा महिन्यांपूर्वी मात्र मराठा आरक्षण प्रश्‍नावर त्यांनी स्वत:ला आंदोलनात झोकून दिले. हा सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का होता. त्यांनी ही भूमिका का घेतली?