शाळांमध्ये मराठी सक्तीची

राज्य सरकारचे शाळांना निर्देश

| मुंबई | प्रतिनिधी |

मराठी विषय खासगी तसेच सरकारी शाळेत सक्तीचा करण्यात आला आहे. राज्य शासनाचे यासंदर्भातील निर्देश दिले आहेत. मराठी विषयासाठी श्रेणी नाही तर थेट गुणांकन करा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचे मराठी भाषा सक्तीकडे पाऊल टाकल्याचं म्हणता येईल. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घ्यावीच लागणार आहे. या परीक्षेत मराठी विषयाला श्रेणी देऊन मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मूल्यांकन केलं जाणार आहे. इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभिर्याने शिकवला जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून या नव्या पद्धतीची अंमलबजावणी होणार आहे.

शासन निर्णयात म्हणण्यात आलंय की, कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23 च्या आठवीची बॅच 2023-24 ला नववीमध्ये व 2024-25 ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याबाबत दि. 19 एप्रिल 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. सदर सवलत ही केवळ एका बॅचपुरतीच मर्यादित होती. सवलत देण्यात आलेल्या इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील आठवीची बॅच आता शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये इयत्ता दहावीमध्ये गेलेली आहे. श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकनाची सवलत ही या बॅचपुरतीच मर्यादित असल्याचे व सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून संपुष्टात येत असल्याचे या शासन परिपत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात येत आहे. इतर कोणत्याही बॅचसाठी ही सवलत लागू असणार नाही. सदर सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तसेच इयत्ता 11 वी व 12 वी करितादेखील मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे.