| उरण | प्रतिनिधी |
देशातील सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदरांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) येथे सध्या कंटेनर वाहतुकीचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका, उन्हाळी सुट्ट्या आणि वाहनचालकांच्या मोठ्या प्रमाणातील अनुपस्थितीमुळे हजारो कंटेनर बंदर व सीएफएसमध्ये अडकून पडले आहेत. परिणामी आयात-निर्यात व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून व्यापारी, निर्यातदार आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांतील हजारो टीटी वाहनचालक निवडणूक व सुट्टीसाठी आपल्या मूळ गावी गेले होते. मात्र, 2 महिन्यांनंतरही सुमारे साडेचार हजार चालक अद्याप परतले नसल्याने जेएनपीए बंदरातील कंटेनर वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. बंदर आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन दरम्यान कंटेनर ने-आण करण्यासाठी पुरेसे चालक उपलब्ध नसल्याने कंटेनरची प्रचंड कोंडी निर्माण झाली आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती ओसरल्यानंतर बंदरातील कामकाज पुन्हा सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच चालकांच्या टंचाईने नवीन संकट उभे केले आहे. मागील 10 ते 14 दिवसांपासून कंटेनरची रांग वाढतच असून अनेक कंटेनर वेळेवर हलवता न आल्याने उद्योग क्षेत्राला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसत असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स (बीएमसीटी) सुरू झाल्यानंतर जेएनपीएची वार्षिक कंटेनर हाताळणी क्षमता 50 लाखांवरून तब्बल 1 कोटी 2 लाख कंटेनरपर्यंत वाढली आहे. मात्र, त्या तुलनेत वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन आणि चालकांची उपलब्धता यावर प्रशासनाकडून पुरेशी दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातून होत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे ट्रेलर चालक, ट्रान्सपोर्ट कंपन्या, निर्यातदार आणि बंदराशी संबंधित उद्योग साखळी आर्थिक संकटात सापडली असून, भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
जेएनपीए बंदरात कंटेनरांचा महापूर
