सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेजला मुहूर्त मिळेना

कॉलेज प्रशासन अटीच्या पूर्ततेत कमी; एनएमसीद्वारे मान्यतेसंदर्भात खुलास
। सिंधुदुर्ग । वृत्तसंस्था ।
जिल्ह्यात प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यतेसाठी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून पाहणी होणार आहे. मात्र त्यासाठी पाठवलेल्या पत्रात आतापर्यंत झालेल्या तब्बल तीनवेळच्या सुनावणीत प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजच्या प्रशासनाकडून राहिलेल्या गंभीर त्रुटींचे ‘पोस्टमार्टेम’च करण्यात आले आहे.

सिंधुदुर्गातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे. लोकांच्या मागणीनुसार याला राज्याने मंजुरी देत आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक तरतुदी केल्या. 100 विद्यार्थी क्षमतेचे हे कॉलेज यंदा सुरू होणे अपेक्षित होत. मात्र यात असलेल्या त्रुटींमुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून याला परवानगी मिळालेली नाही. यावरून बरेच आरोपही झाले. दिल्लीतील उच्च पदस्थ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मेडिकल एज्युकेशन डायरेक्टर संजय रॉय यांनी गव्हन्मेंट कॉलेज ऑफ सिंधुदुर्गच्या डिनना 3 जानेवारीला एक पत्र पाठवले आहे. यात सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज मान्यतेसाठी केंद्राकडे केलेल्या अपिलावर सुनावणी संदर्भात ऑर्डर आहे.

यात या कॉलेजला एनएमसी अर्थात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मान्यतेसाठी आतापर्यंतच्या पाहणी अर्थात सुनावणीत प्रशासनाकडून राहिलेल्या त्रुटींचा पाढाच वाचला आहे. यातील उल्लेखानुसार 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या या महाविद्यालयासाठी एनएमसीचाच भाग असलेल्या मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड अर्थात एमएआरबीने 21 सप्टेंबर 2021 ला सर्वांत आधी मान्यता नाकारली. यात वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, फर्निचर, वाचनालय आदींमधील त्रुटी, पुरेशा अध्यापक वर्गाची कमतरता, अशी काही कारणे दाखवली होती.

याची पूर्तता करून सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज प्रशासनाकडून पुन्हा सुनावणीसाठी मागणी करण्यात आली. यावर एमएआरबीने 7 ऑक्टोबर 2021 ला पुन्हा ऑनलाईन सुनावणी घेतली. यावेळेस आवश्यक अध्यापक व कर्मचार्‍यांनी पूर्ण पूर्तता केल्याची ग्वाही प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. हा स्टाफ सुनावणीत व्हिडिओवर दाखवण्यास सांगितले असता डिन वगळता आणखी कोणीही सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज प्रशासन दाखवू शकले नसल्याचा या ऑर्डरमध्ये उल्लेख आहे. यावेळेस दाखवलेली प्रयोगशाळाही अपूर्ण वाटली. यामुळे पुन्हा मान्यता नाकारण्यात आली.

तर खा. राऊत यांनी केलेल्या विनंतीवरून पुन्हा 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात आली. या वेळेस मेडिकल कॉलेजसाठी इमारत बांधकाम चालू असल्याचे सांगण्यात आले होते. ते ऑनलाईन सुनावणीत दाखवायला सांगण्यात आले. दाखवलेल्या हॉलमध्ये अनेक पिलर आढळले. याबाबत कमिटीने माहिती घेतली असता ते बांधकाम म्हणजे कार गॅरेजसदृश स्ट्रक्चर असून त्यावर शेड होती, असे या ऑर्डरमध्ये नमूद आहे. यात डिसेक्शन टेबल डायनिंग टेबलसारखी मांडली होती, असाही उल्लेख आहे. या दोन्ही सुनावणींचा एकत्रित अहवाल 25 ऑक्टोबरला देत मान्यता पुन्हा नाकारण्यात आली.

या निर्णयाविरुद्ध मेडिकल कॉलेजने एनएमसीकडे 1 नोव्हेंबर 2021 ला अपिल केले. यावर 12 नोव्हेंबरला पुन्हा ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात आली. यावरचा निर्णय 23 नोव्हेंबरला कळवून त्रुटी पूर्तता न झाल्याने पुन्हा मान्यता नाकारण्यात आली. सोबत असेही सांगण्यात आले की आता सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजसाठी आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून 2022-23 या नव्या वर्षासाठी नव्याने मागणी करावी, असा यात उल्लेख आहे.

या निर्णयावर सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज प्रशासनाकडून 2 डिसेंबरला केंद्राच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे अपिल केले आहे. यात एनएमसीने दाखवलेल्या त्रुटींची पूर्तता केल्याचे म्हटले आहे. यामुळेच पुन्हा लवकरच यासाठी निरीक्षण होईल, असा यात उल्लेख आहे. या पत्रात नमूद त्रुटींची पूर्तता सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज प्रशासनाकडून आता तरी होणार का? हा प्रश्‍न आहे. यामुळे नवे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होण्याबाबतची अनिश्‍चितता वाढली आहे.

राज्याकडून या मेडिकल कॉलेजसाठी वेगाने तयारी करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पात 966 कोटी मंजूर करण्यात आले. 43 पदांसाठी एमपीएससीकडून 11 ऑक्टोबर 2021 ला जाहिरात काढली गेली. खासदार राऊत यांनी यासाठी बराच पाठपुरावाही केला; मात्र पायाभूत पातळीवरील त्रुटींच्या पूर्ततेत प्रशासन आत्तापर्यंत तरी कमी पडले.

सिंधुदुर्ग शासकीय मेडिकल कॉलेजबाबत आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत त्रुटी राहिल्या होत्या, हे बरोबर आहे; मात्र आता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यासाठी असलेल्या त्रुटी 100 टक्के पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.

डॉ. सत्यवान मोरे, डिन, शासकीय मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग