सरकारकडून अंमलबाजवणी होत नसल्याने समाज उपेक्षित
| सुधागड-पाली | वार्ताहर |
आदिवासी भारताचे मूलनिवासी आहेत. संविधानात खास आदीवासींबांधवांसाठी पाचवी व सहावी अनुसूची असून त्यानुसार आदिवासींबांधवांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. आदिवासींच्या अधिकारात सरकारच नव्हे तर सुप्रीम कोर्ट देखील हस्तक्षेप करू शकत नाही. जल, जमीन, जंगल यावर आदिवासींचा हक्क आहे. जगात सर्वत्रच आदिवासींना विशेष अधिकार आहेत.
भारतात संविधानात शेड्युल ट्राईब (एस.टी.) म्हणून आदिवासींबांधवांनासाठी विशेष अधिकार असले तरी त्याची सरकारकडून 100 टक्के अंमलबाजवणी होत नसल्याने आदिवासी उपेक्षित जीवन जगत आहेत. महाष्ट्रात कोकणात विशेषतः रायगड जिल्ह्यात आदिवासींची मोठी लोकसंख्या आहे. मात्र जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांची दयनीय अवस्था आहे. रोजगारासाठी त्यांचे स्थलांतर होत आहे. जिल्ह्यातील आदिवासींचे कामासाठी परराज्यात व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. मात्र कामाच्या ठिकाणी त्यांचे शोषण होते. शिवाय वेठबिगाऱ्याप्रमाणे त्यांना वागवले जाते. यातून त्यांचे, मुलाबाळांचे आर्थिक, मानसिक व शैक्षणिक नुकसान होते. समाजासाठी वेगवेगळ्या योजनांची माहिती त्यांना मिळत नाही. मिळालीच तर ती अपूर्ण मिळते मग त्या योजनेचा फायदा घेण्याआधीच ती योजना संपुष्टात येते.
आदिवासी समाजाला वेगवेगळ्या योजनांचे सखोल मार्गदर्शन, शेतीसाठी प्रगत तंत्रज्ञान कोणते, ते कसे वापरावयाचे, विविध कल्याणकारी योजना कोणकोणत्या याबाबत जोपर्यंत त्यांना स्थानिक पातळीवर, गावपातळीवर, शासनाकडून सखोल मार्गदर्शन मिळण्याची गरज आहे. सुधागड तालुक्यातील आदिवासी मुले-मुली खेळामध्ये मोठ्या प्रमाणात बाजी मारत आहेत. या मुलांना चांगल्या पद्धतीने प्रशिक्षण दिल्यास ते ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे नाव उज्वल करतील. तालुक्यामध्ये स्पोर्ट्स ॲकॅडमी खेळाशी संबंधित परिपूर्ण कौशल देणारे प्रशिक्षण आणि ते खेळ शिकवणारे प्रशिक्षक मुलांना उपलब्ध करून देणे काळाची खूप मोठी गरज आहे. जेणेकरून तालुक्यातील जे कौशल्य आहे ते आणखी बहरेल. संविधानाने त्याना विशेष अधिकार दिले आहेत. त्याची सरकारकडून 100 टक्के अंमलबाजवणी झाली समाजाचा विकास होईल.