अनधिकृत बांधकामाचे कोट्यवधी रुपये थकीत

जिल्ह्यात विनापरवानगी 10 हजार 653 बांधकामे, केवळ 7 कोटींची वसूली

| रायगड | प्रमोद जाधव |

शेतजमीनीचा अकृषक वापर करून जिल्ह्यामध्ये 1 हजार 653 जणांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याची माहिती समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार रायगड जिल्ह्याला अनधिकृत बांधकामाचा विळखा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बिनशेती शोध मोहिमेअंतर्गत महसूल विभागाने मार्च 2025 अखेर पर्यंत फक्त 7 कोटी 96 लाख रुपयांचा दंड या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून वसूल केला आहे. उर्वरित 39 कोटी 50 लाख 91 हजार सात रुपयांचा दंड वसूल करण्यास ही यंत्रणा उदासीन ठरल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

रायगड जिल्ह्यात पर्यटन वाढत असताना औद्योगिकरणदेखील झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणाबरोबरच नागरिकीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यामध्ये जमीनीचे दर वाढू लागले आहे. पनवेल, अलिबाग, खालापूर, कर्जत या भागातील जमीनीचे दर गगगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे जमिनीला सोन्यापेक्षाही महत्व प्राप्त झाले आहे. मोठ-मोठ्या शहरात राहणारे काही धनदांडगी मंडळी अलिबाग, मांडवा, रोहा, माणगाव, मुरूड, काशिद, कर्जत, खालापूर, पनवेल, पेण या भागात जमीनी खरेदी करून आपले त्याठिकाणी बस्तान मांडत आहे. शेकडो- हजारो एकर जमीनी घेऊन त्याठिकाणी फार्म हाऊस बांधण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. धावपळीच्या युगामध्ये डोंगरभागात, निसर्गाच्या सानिध्यात लहान – मोठे घर बांधून राहण्यास पसंती दिली जात आहे. दिवसेंदिवस ही क्रेझ वाढू लागली आहे. शेत जमीनी विकत घेऊन त्या जागेत अकृषक वापरासाठी बांधकाम ठिकठिकाणी केले जात आहे. शेत जमीनीत बांधकाम करण्यासाठी त्याची महसूल विभागाकडून परवानी घ्यावी लागते.

बिनशेती करण्यासाठी वेगवेगळ्या 21 विभागात फाईल पोहचवावी लागले. त्यासाठी खर्चही प्रचंड होतो. तसेच धावपळही मोठ्या प्रमाणात होते. खरेदी विक्रीचा व्यवहार झाल्यावर त्याची नोंदणी शासकीय कार्यालयात केली जाते. मात्र, बिनशेती करण्यासाठी लागणारा खर्च वाचविण्यासाठी काही मंडळी नोटरी अथवा प्रतिज्ञापत्र करून स्थानिक स्तरावर हे प्रकरण मार्गी लावतात. रायगड जिल्ह्यामध्ये 10 हजार 653 ठिकाणी अकृषक वापरासाठी बांधकाम केल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामध्ये माणगावमध्ये 2 हजार 659 व अलिबाग तालुक्यात 1 हजार 322, त्याखालोखाल कर्जतमध्ये 1 हजार 71, पनवेलमध्ये 886, म्हसळामध्ये 571, पेणमध्ये 665, खालापूरमध्ये 589, ठिकाणी अधिक बांधकाम झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

जमिनीचा अकृषक वापर करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बिनशेती शोध मोहिम नावाचे विभाग कार्यरत आहे. या विभागामार्फत जिल्हयातील अनधिकृत बांधकामांची माहिती घेऊन त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाते. रायगड जिल्ह्यातील 10 हजार 653 जणांविरोधात या विभागामार्फत कारवाई करण्यात आली. त्यांना 47 कोटी 47 लाख 54 हजार 703 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. त्यांना दंडाची नोटीस तलाठ्यांद्वारे पाठविण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला.

बिनशेती शोध मोहिमेअंर्गत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईतून सात कोटी रुपयांचा दंड वसूली करण्यास यश आले आहे. त्यामध्ये पनवेल तालुक्यातून 85 लाख 47 हजार रुपये, अलिबागमधून 2 कोटी 12 लाख, माणगावमधून 20 लाख,34 हजार रुपये, खालापूरमधून 21 लाख रुपये, उरणमधून 2 कोटी 45 लाख रुपये, कर्जतमधून 38 लाख, 12 हजार रुपये, पेणमधून 36 लाख, 91 हजार रुपये, महाडमधून 12 लाख 2 हजार 570 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र, शंभर टक्के दंड वसूली करण्यास प्रशासन उदासीन ठरल्याचे चित्र आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. 39 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करणे शिल्लक राहिले आहे. ही वसूली कुर्म गतीने सुरु असल्याने प्रशासनाच्या महसूलावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अनधिकृत बांधकामात तीन तालुके आघाडीवर
रायगड जिल्ह्यात दहा हजार 653 जणांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. यामध्ये पनवेलमध्ये 886, उरणमध्ये 376, कर्जतमध्ये 1071, खालापूरमध्ये 589, पेणमध्ये 665, अलिबागमध्ये 1328, मुरूडमध्ये 479, रोहामध्ये 264, सुधागडमध्ये 571, माणगांवमध्ये 2659, तळामध्ये64, श्रीवर्धनमध्ये 571, म्हसळामध्ये 618, महाडमध्ये 394, आणि पोलादपूरमध्ये 118 जणांनी जमीनीचा अकृषक वापर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यात माणगाव, अलिबाग, कर्जत हे तीन तालुके अनधिकृत बांधकाम करण्यास आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

थकीत वसूलीवर दृष्टीक्षेप