येत्या 19 नोव्हेंबरला अलिबागमध्ये मोर्चा काढण्याचा इशारा
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
वयोमर्यादा संपुष्टात आल्यावर चालू स्थितीतील वाहने स्क्रॅपला जाण्याची भिती आहे. परवाने देखील रद्द होऊन चालक व मालकांच्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होणार आहे. बदली वाहने शासनाकडे उपलब्ध नाहीत. बेरोजागारी व कौटुंबिक उपासमारी होण्याची शक्यता आहे. वयोमर्यादा वाढविण्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही, असा आरोप करीत टॅक्सी चालक मालकांनी बुधवारी (दि.12) निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही नाराजी व्यक्त केली. मिनीडोअर चालक व मालकांनी आक्रमतेची भूमिका घेतली असून, तातडीने कार्यवाही न झाल्यास येत्या 19 नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा रायगड जिल्हा विक्रम मिनीडोअर चालक व मालक संघाच्या वतीने विजय भाऊ पाटील यांनी दिला.
रायगड जिल्ह्यामध्ये विक्रम, मिनीडोअरसह टॅक्सीची संख्या साडेतीन हजार आहे. या व्यवसायातून स्थानिक मंडळी आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहेत. अनेकांनी कर्ज काढून गाड्या घेतल्या आहेत. कर्जाचे हप्ते या व्यवसायातून फेडण्याचे काम चालक व मालक करीत आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील विक्रम, मिनीडोअरची वयोमर्यादा संपुष्टात आल्यावर शासन निर्णयानुसार, ती वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहेत. त्यामुळे चालक व मालकांची परवाने रद्द केले जातील. चालक व मालकांवर मोठे आर्थिक संकट निर्माण होईल. ही समस्या सोडविण्यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष विजयभाऊ पाटील यांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. आंदोलनाचे गांभीर्य ओळखून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक लावून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. विशिष्ट कालावधीत अंमलबजावणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही त्याची कार्यवाही झाली नाही. मात्र, समस्या सोडविण्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी जाणून बूजून दिरंगाई करीत आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाचे पुन्हा लक्ष वेधण्यासाठी विजयभाऊ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मिनीडोअर चालक मालक संघटनेचे काही पदाधिकारी यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. इको टॅक्सी वाहन पासिंगच्यावेळी जीपीएस सक्ती करण्यात आली. यासाठी 12 हजारहून अधिक रक्कम मोजावी लागली. मात्र, यावर्षी वाहन पासिंगसाठी जीपीएसला ग्राह्य धरले जात नाही. त्यामुळे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. ही बाब निदर्शनास आणून दिली. प्रलंबित मागण्यांची दखल न घेतल्यास 19 नोव्हेंबरला तीव्र आंदोलन केले जाईल अशा इशारा यावेळी निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी जिल्हा अध्यक्ष विजयभाऊ पाटील, प्रमोद पाटील व जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.







