काजू उत्पादकांची दिशाभूल

। सिंधुदुर्ग । प्रतिनिधी ।

जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, ज्या शेतकर्‍यांनी काजू पीक विमा भरला आहे आणि ज्या शेतकर्‍यांच्या सात-बारावर काजू पिकाची नोंद आहे, अशा शेतकर्‍यांचे कृषी विभागाकडून मूल्यांकन करून शासनाने सरसकट 10 ऐवजी 50 रुपये प्रतिकिलो अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी आज ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.

आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने तीव्र निदर्शने, आंदोलन करण्यात आले. शासनविरोधी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. जिल्हाप्रमुख संजय पडते, सतीश सावंत, संदेश पारकर, नीलम पालव, अतुल रावराणे, कन्हैया पारकर, मंदार शिरसाट, सुशांत नाईक आदी सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने काजू उत्पादक शेतकरी आहेत. या जिल्ह्यात पिकणार्‍या काजूची गुणवत्ता सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे आहे. या काजूला योग्य हमीभाव मिळावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून वारंवार होत आहे. परंतु, 9 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयाने प्रतिकिलो 10 रुपये अनुदान शासनाने जाहीर केले आहे व किमान 50 किलो व कमाल 2 हजार किलो अशी मर्यादा घातली आहे. त्याचप्रमाणे विक्री केलेल्या काजूला व्यापार्‍याकडून जीएसटी बिल घ्यावे, अशी अट आहे.