आढावा बैठकीत नाव न घेता आ. दळवींचे खा. तटकरेंनी टोचले कान

योजना वाऱ्यावर, अधिकारी धारेवर

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेपासून जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी शिबीर घेणे, बैठकीत अनुपस्थितीत अधिकारी, घनकचरा व्यवस्थापन, जलजीवन योजना, योजनांचे माहिती फलक लावणे, अशा अनेक प्रश्नांवर जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आढावा बैठकीत शासकीय योजनांचे वाभाडे काढण्यात आले. आरोग्य विभागासह ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व अन्य विभागाच्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढले. योजनांची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्याची नाराजी या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांना धारेवर घेण्यात आले. लोकप्रतिनिधींना हलक्यात घेऊ नका, अशीही यावेळी तंबी भरण्यात आली. दरम्यान, मतदारसंघातील अपूर्ण कामांबाबत आ. दळवींचेही नाव न घेता खा. तटकरेंनी कान टोचले.

खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सोमवारी (दि.14) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी खा. सुनील तटकरे, खा. धैर्यशील पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी, उपस्थित होते.

ग्रामीण भाग रस्त्यांनी जोडला पाहिजे यासाठी ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे घेण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत, काही ठिकाणी कामाला सुरुवातही झाली नाही. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे. त्याबाबत या बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अनेक कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहेत. याबाबत समिती सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून जे ठेकेदार रस्त्याची कामे करीत नाहीत, त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून तातडीने नवीन टेंडर काढण्यात यावे. ज्या रस्त्यांच्या कामांचे नवीन टेंडर काढून ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यांना तातडीने कामे सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच ते काम करण्यास योग्य आहेत, की नाही, याची पडताळणी करावी, अशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना समितीने दिल्या.

दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्हाभरात शिबिरे घेण्याच्या सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सूचनांचे पालन जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून केले नाही. त्यामुळे दिव्यांग योजनांपासून वंचित असल्याचे उघड झाले. आरोग्य विभाग दिव्यांगांच्या अतिशय असंवेदनशीलपणे कारभार का करीत आहे, असा सवाल समितीने उपस्थित केला. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरवस्थेसह वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयात राहात नसल्याचा प्रकारही या बैठकीत समोर आला. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनीदेखील गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशा सूचना करण्यात आल्या.

जिल्ह्यामध्ये जलजीवन योजना राबवून करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु, आजही अनेकजण पाण्यासाठी वणवण करीत आहेत. जिल्ह्यात किती नागरिकांना प्रत्यक्ष पाणी मिळते, याचा आढावा तात्काळ देण्यात यावा, अशी सूचना जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर यांना दिल्या. फक्त कागदावरील आकडेवारी दाखवू नका, असे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, रास्त भाव दुकानांच्या बाहेर शासनाच्या विविध योजनांची माहिती फलक लावणे बंधनकारक आहे. फलक लावण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांनी सूचनांचे पालन गांभीर्याने करावे, अन्यथा कारवाईस सामोरे जावे, असा इशाराच यावेळी देण्यात आला आहे.

घनकचरा प्रश्नांवर गंभीर चर्चा
रायगड जिल्ह्यातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सिडको व इतर यंत्रणाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविली जाते. यामध्ये सिडकोसह अन्य यंत्रणा काम करीत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. गावांच्या वेशीवरच कचऱ्यांचा ढिगारा असतो. दुर्गंधी निर्माण होते. हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. दुर्गंधी रोखण्यासाठी सिडको व एमएमआरडीने घनकचरा प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे, अशी सूचना करण्यात आली. यातून वीजनिर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा, असेही सांगण्यात आले.

गैरहजर अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
सिडकोसह नैना प्रकल्प, एमएमआरडी अशा अनेक विभागांचे अधिकारी बैठकीमध्ये गैरहजर असतात. अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही अधिकारी अनुपस्थितीत राहतात. कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील अधिकारी गांभीर्याने घेत नाही, त्यामुळे या अधिकाऱ्यांविरोधात समितीमार्फत कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याच्या सूचना यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिल्या.

शल्यचिकित्सकांविरोधात हक्कभंग ठराव
जिल्ह्यातील दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यातील रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर शिबीर घेण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत पत्र काढण्याच्या सूचना खासदार सुनील तटकरे यांनी दिल्या होत्या. परंतु, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी त्या सूचनांचे पालन केले नाही. दिव्यांगांसाठी शिबीरही घेतली नाही. शल्यचिकित्सक डॉ. निशीकांत पाटील यांच्या कामकाज पद्धतीबाबत नाराजी दिशा समितीच्या बैठकीत त्यांनी व्यक्त केली. डॉ. निशिकांत पाटील यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा ठराव केला जाणार असून, त्याचा अहवाल सरकारकडे पाठविला जाईल, असे खा. तटकरे यांनी सांगितले.

आ. दळवींच्या मतदारसंघातच कामे अपूर्ण
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा)आढावा बैठक सोमवारी घेण्यात आली. या बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. ही कामे वर्षानुवर्षे पूर्ण न झाल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. ठेकेदारांना मुदत वाढवून देऊनही कामे पूर्ण होत नाही, ही खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. विकासाच्या बाता मारणाऱ्या आमदारांच्या मतदारसंघातील मुरूड व अलिबाग तालुक्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे अपूर्ण असल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच या बैठकीत उघड केले.