मच्छिमारांच्या प्रश्‍नांबाबत आ. जयंत पाटील आक्रमक

विधिमंडळात उपस्थित केल्या समस्या

| मुंबई | प्रतिनिधी |

शेकापचे आ. जयंत पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मच्छिमारांच्या विविध समस्यांबाबत आक्रमक झाले आहेत. गुरुवारी त्यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे पावसाळी मच्छिमारीवर घालण्यात आलेला बंदीचा कालावधी 15 जून ते 15 ऑगस्ट असा केला जावा, अशी मागणी केली. तसेच कोकण पॅकेजमधून रायगडातील मच्छिमार महिला वंचित राहिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

मासेमारी बंदीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम 1981 कलम 4 चे एक अन्वये पावसाळ्यात मासेमारी साठ्याचे जतन तसेच मच्छिमारांचे जिवीत व बीजहानी टाळण्यासाठी 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत जलाधि क्षेत्रात मासेमारी नौकांना पावसाळी मासेमारीस बंदी घालण्यात आलेली आहे. परंतु मे अखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीला मच्छिमारांना जवळा, करंबी, खाडे इत्यादी लहान मच्छि सुकवण्यासाठी मिळत असल्याने मच्छिमारांचा पावसाळ्यातील उदरनिर्वाह स्त्रोत हे हंगामी असल्याने आणि मान्सून बर्‍याच उशिरा होत असल्याने शासनाने पावसाळी मच्छिमार बंदीचा कालावधी पूर्वी प्रमाणे 15 जून ते 15 ऑगस्टपर्यंत करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

4 कोटींची आवश्यकता
कोकण पॅकेजवर बोलताना ते म्हणाले की, शासनाने मंजूर केलेल्या कोकण पॅकेज (सानुग्रह अनुदान) पासून वंचित राहिलेल्या आहेत. सन 2019-20 मध्ये मच्छिमार नौका, विक्रेत्या शासनाकडून कोकण पॅकेज मंजूर करण्यात आले होते. परंतु रायगडातील काही नुकसानग्रस्त मच्छिमार नौकाधारक आणि 40 टक्के महिला विक्रेत्या महिलांना अद्यापपर्यंत सदर अनुदान प्राप्त झालेले नाहीत. या अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र त्यांना अद्यापही हे अनुदान प्राप्त झालेले नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यासाठी 4 कोटी 25 लाखांची आवश्यकता त्यांनी सांगितले.

खोपोली -वाकण रस्त्याची दुरवस्था
खोपोली-वाकण महामार्गाची दुरवस्था झाल्याबाबतचा मुद्दा आ.जयंत पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍नाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला. मुंबई गोवा महामार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ असल्यामुळे वाहन चालकांना नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी खोपोली पाली वाकण या मार्गाची निर्मिती करण्यात आली असून, सदर मंजुरी मिळाल्यानंतर या मार्गाचे काम 15 वर्षे प्रलंबित असून सुमारे 40 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचे काम सध्या 96% पूर्ण झाले आहे. सदर मार्गाचे उद्घाटन करण्यापूर्वीच या मार्गावर विविध ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. सदर रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच सदर मार्गाचे काम पूर्ण 200 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे जानेवारी, 2023 मध्ये वा त्यासुमारास निदर्शनास आले असल्याचे आ. जयंत पाटील यांनी सांगितले.

हा मार्ग हा मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय म्हणून तयार करण्यात आलेला असून सदर रस्त्याकरीता वन खात्याची परवानगी घेतली गेली नसल्याने उप अभियंता यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने वन खात्याची परवानगी न घेता सदर रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे कामाचे कंत्राट देण्यात आलेल्या महाराष्ट्ररस्ते विकास महामंडळाच्या संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे वन खात्याच्या अखत्यारितील जमीनीवर रस्ता काम करण्यासाठी परवानगी घेतली आहे. अस्तित्वातील रस्त्याच्या हद्दीमध्येच रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. सद्य:स्थितीत भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हेक्षण केलेल्या रस्त्याच्या हद्दीतच रस्त्याचे काम केले आहे. परंतु, वन विभागाच्या जमिनींबाबत व रस्त्याच्या हद्दीबाबत संभ्रम होत असल्याने, वन विभागातर्फे कार्यवाही करण्यात आली आहे. सदरचा संभ्रम काढण्यासाठी भुमी अभिलेख विभागामार्फत क्षेत्राची कायम मोजणी पुन्हा करण्यात येत आहे, असे उत्तरात नमूद केलेले आहे.