आमदारांची कृपा मुरुडमध्ये महाघोटाळा

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यात बेकायदेशीर दगड, माती आणि मुरुम उत्खननाचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी याप्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही स्थानिक प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या अनधिकृत कामाच्या उद्घाटन प्रसंगी खुद्द अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी उपस्थित राहिल्याने या भ्रष्टाचारात आमदारांचीही मिलिभगत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आता ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून, येत्या 13 जानेवारी 2026 पासून मुरुड तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महेश जानू ठाकूर यांनी दिला आहे. या उत्खननासाठी महसूल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यापैकी कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही असे म्हणणे तक्रारदार यांनी मांडले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
चिंचघर ग्रामस्थांच्या वतीने 11 नोव्हेंबर र2025 रोजी महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उसडी गावातील अनधिकृत उत्खननाबाबत निवेदन देण्यात आले होते. उत्खननामुळे होणारा त्रास तसेच धोका ग्रामस्थांनी त्यांना सांगितला होता. त्यावेळी 7 दिवसांत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी किसन जावळे या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यावरुन मंत्र्यांच्या आदेशालाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मते काही किंमत नसल्याचे समोर आले आहे.

प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे 25-30 वर्षांपासून लूट
मुरुड तालुक्यातील उसडी येथील गट नं. 170 मध्ये अस्लम इस्माईल कादिरी या व्यक्तीकडून गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे दगड, माती आणि मुरुमाचे उत्खनन सुरू आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि गावाला धोका
या बेकायदेशीर खाणकामामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली असून निसर्गाचा ऱ्हास होत आहे. स्फोटकांमुळे ग्रामस्थांच्या घरांना तडे गेले असून भविष्यात दरड कोसळण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आता हा लढा मंत्रालयापर्यंत पोहोचला

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे साटेलोटे
या अवैध व्यवसायात महसूल विभाग, वन विभाग आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष लागेबांधे असल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून ग्रामपंचायतीचा नाहरकत दाखला मिळवण्यात आला होता, जो नंतर ग्रामसभेने रद्द केला आहे.

शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण
आरोपीने केवळ स्वतःच्या जमिनीवरच नाही, तर गट नं. 118 आणि 119 या गायरान (शासकीय मालमत्ता) जमिनींमधूनही 10 ते 15 वर्षांपासून लुटमार सुरू केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

दंडाचा फार्स
प्रशासनाने अस्लम कादिरी यांना माती आणि मुरुम उत्खननापोटी 58,30,500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र, यात दगडाच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्खननाचा उल्लेखच टाळण्यात आला आहे. तसेच, बाजारात एका ब्रासचे दर 6000 ते 65000 रुपयांच्या घरात असताना अतिशय तुटपुंजा दंड आकारून महसुलाचे मोठे नुकसान केले जात आहे.

मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी या प्रकरणावर 7 दिवसांत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे तहसीलदारांवर दबाव आहे कि, ते अर्थपूर्ण हितसंबंध जोपासत आहेत, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित
केला आहे.

नियमानूसार दंड भरला नसला तरी अतिरिक्त परवानगी देता येते. नियमानूसारच त्यांना 200 ब्रास उत्खननाची परवानगी देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानूसार चौकशी सुरु आहे. शासकिय जमिनीत उत्खनन केले असल्यास निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल. जमिनीच्या सीमा तपासण्यात येतील. त्याबाबतचा अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडून आल्यानंतरच कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय अस्लम कादिरी यांना 58 लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. त्यासाठी त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. यावर त्यांनी खुलासा दिला आहे.

-अजय डफळ,
तहसीलदार, मुरुड