। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
शासनाने जारी केलेल्या केलेल्या नव्या सुधारित कायद्याविरोधात साखरीनाटेतील पर्ससीनधारक मच्छीमारांनी साखळी उपोषण छेडले आहे. बेकायदेशीर फास्टर नौकांवर कारवाई होत नाही, पण आमच्या स्थानिक मच्छीमारांवर कारवाई का होते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नव्या कायद्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेताना त्या कायद्याविरोधात सलग आठव्या दिवशीही उपोषण सुरू ठेवत, हा जाचक कायदा शासनाने रद्द करावा, अशी मागणी केली.
गेल्या कित्येक वर्षाच्या वहीवाटीनुसार पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मेपर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात मच्छीमारीस परवानगी होती, ती द्यावी, राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मच्छीमारी करून येणार्‍या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला व मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मेपर्यंत परवानगी द्यावी, पर्ससीन नौकांना नवीन मासेमारी देण्याबरोबर जुन्या मासेमारी परवान्यांचे नूतनीकरण करून देण्यात यावे, पर्ससीन नौकांवर एकतर्फी कारवाई बंद करावी, आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.
या उपोषणामध्ये साखरी नाटे पर्ससीननेट संघटनेचे अध्यक्ष शहादत हबीब, उपाध्यक्ष नदीम कोतवडकर, सेक्रेटरी आदील महस्कर, मच्छीमार नेते अमजद बोरकर, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष नुईद काजी, साखरीनाटे सरपंच नौशाद धालवेलकर, सलाउद्दीन हातवडकर, आसिफ म्हस्कर, इशराक भाटकर, नियाज मस्तान, शफी वाडकर, सरफराज हुना, सिकंदर हातवडकर, मुजाहिद हुना, मोहसीन पटेल, सरफराज हातवडकर, नदीम तमके, वजूद बेवजी आदींसह मोठ्यासंख्येने मच्छीमार बांधव सहभागी झाले आहेत.
शासनाने जारी केलेला सुधारित कायदा रद्द करा, अशा मच्छीमार बांधवांच्या मागणी आहेत. साखळी उपोषणाद्वारे मच्छीमारांच्या आक्रोशाची दखल घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
नव्या कायद्याविरोधात स्थानिकांचा आक्रमक पवित्रा
फास्टर नौकांकडे दुर्लक्ष
समुद्रामध्ये परप्रांतीय फास्टर नौकांची संख्या वाढली असून, त्यातून होणार्‍या मासेमारीमुळे मासळीचे साठे संपत आहेत. परप्रांतीय फास्टर नौकांच्या अतिक्रमणाबाबत मत्स्यव्यवसाय खात्याला वारंवार कळविल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई होण्याऐवजी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे.