सरकारी-निमसरकारी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन

। मुरुड जंजिरा । वार्ताहर ।
पीएफआरडीए कायदा रद्द करून सर्वाना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याकरिता आंदोलन उभारण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडे व राज्यातील मध्यवर्ती संघटने मार्फत राज्य शासनाकडे ही योजनाच बंद करून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांना लागु करा यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटवा दिन पाळुन हे निवेदन मुरूड निवासी नायब तहसीलदार गोविंद कोटंबे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष रीमा कदम, सरचिटणीस सचिन राजे मंडळ अधिकारी विजय म्हापुस्कर, जिविता ठाकूर, आरती पैर, केतन भगत, ज्ञानोबा तिथे, सुग्रीव वाघ, तलाठी, आरोग्य सेवक, कृषी सहाय्यक, वन रक्षक, ग्रामसेवक इत्यादी कर्मचारी उपस्थित होते. राज्य कर्मचार्‍यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासुन पारभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागु केली आहे. 2015पासुन या योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत करण्यात आले आहे. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे 1600 कर्मचार्‍यांचे कुटूंबिय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत उद्ध्वस्त झाले आहेत. संबंधित कर्मचार्‍यांचे कुटुंबिय निवृती वेतन व गॅज्युईटी वैगरे लाभापासुन अद्याप वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यसरकारी-निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी ठिय्या आंदोलन करून सरकाराचे लक्ष वेधले.