| मुंबई | वृत्तसंस्था |
कुठूनतरी दबाव आल्याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य राजीनामा देणार नाहीत. कदाचित मराठा आयोग आणण्याच्या हालचाली सुरु असतील, असे सांगत मंत्री छगन भुजबख यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे. त्याआधी ॲड. किल्लारीकर, त्यानंतर हाके, मेश्राम, तरवाडकर यांनी राजीनामे दिले आहेत. याच्यामागे काहीतरी कारण आहे. हे सर्वजण स्पष्टपणे बोलत नाहीत. ते सांगायला कचरताहेत, की कशामुळे त्यांच्यावर दबाव आला. सरकारचा दबाव आला पण म्हणजे नेमका काय दबाव आला, हे त्यांनी सांगितले पाहिजे, असे भुजबळ म्हणाले.
आनंद निरगुडेंचा राजीनामा गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करुन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुन सुरु असलेल्या वादामुळे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. अशातच आता राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आयोगाच्या कामात सरकारमधील दोन मंत्री हस्तक्षेप करत असल्याचे आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने निरगुडे यांचा राजीनामा स्विकारला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगातील बबनराव तायवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके, बी.एल. किल्लारीकर या सदस्यांनी सरकारी हस्तक्षेपाचे कारण देत राजीनामे दिले होते. त्यानंतर आता आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगच बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यानिमित्ताने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणारे दोन मंत्री कोण, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.