माणगाव-रोह्यातील बळीराजा संकट; लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाची गरज
| माणगाव | प्रतिनिधी |
माणगाव आणि रोहा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणाऱ्या काळ प्रकल्पाच्या पाण्यावर आता संभाव्य संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी धरणातील सुमारे सात टीएमसी पाणी पुण्याच्या पिण्यासाठी वळविण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात रायगडच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अद्याप पाणीपुरवठा बंद होण्याचा निर्णय झालेला नसला, तरी भविष्यातील संभाव्य परिणाम लक्षात घेता लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि शेतकऱ्यांनी आतापासूनच जागरूक होण्याची गरज आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी धरणातून मोठ्या जलवाहिन्यांद्वारे पाणी भीरा आणि रवाळजे येथील जलविद्युत प्रकल्पांमार्गे कुंडलिका नदीत सोडले जाते. पुढे कोलाडजवळील डोलवहाल बंधाऱ्यात हे पाणी अडवून काळ प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याद्वारे माणगाव व रोहा तालुक्यातील शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जाते. या पाण्याचा उपयोग शेतीबरोबरच पिण्यासाठी आणि पशुधनासाठीही होतो.
एकेकाळी उन्हाळ्यात पाण्याअभावी ओसाड दिसणाऱ्या शेतांमध्ये आज भातशेती, कलिंगड आणि भाजीपाल्याची हिरवीगार पिके डोलताना दिसतात. काळ प्रकल्पाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली. शेतकऱ्यांना सावकारांच्या कर्जातून बाहेर पडण्यास मदत झाली. घरच्या घरी शेतीत रोजगार मिळू लागला आणि गुरांसाठी चारा उपलब्ध झाला. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासातूनही सिंचनामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. मुळशी धरणातील पाण्याचा वापर वाढविण्याच्या प्रस्तावांचा भविष्यात रायगडच्या सिंचनावर काय परिणाम होईल, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
माणगाव आणि रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, पशुधनाचा आणि उन्हाळी शेतीचा प्रश्न याच्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना रायगडच्या पाण्याच्या गरजांचा विचार झाला पाहिजे. काळ प्रकल्पाची सिंचन क्षमता सुमारे 7,965 हेक्टर इतकी असूनही उपलब्ध माहितीनुसार 1989-90 पर्यंत प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र 3,580 हेक्टर होते. आजही उन्हाळी शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन द्या
आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. काळ प्रकल्पाचे पाणी हा केवळ सिंचनाचा विषय नाही; तो माणगाव-रोह्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा, त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे पाण्याबाबत संभाव्य निर्णय होण्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी ठोस पाठपुरावा करावा. कारण पाणी गेले तर केवळ शेती कोरडी पडणार नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधारही धोक्यात येऊ शकतो.
