आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी नवाब मलिकांना तडाखा

| मुंबई | प्रतिनिधी |

कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (अजित पवार गट) नवाब मलिक यांना दोषमुक्त करण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिला. मलिक यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने मलिक यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला.

सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) खटला हा अंदाज आणि तर्कांवर आधारित असल्याचा दावा करून मलिक यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल खटल्यांच्या सुनावणीसाठी स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी मलिक यांचा अर्ज फेटाळून त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

दाऊद याची बहीण हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि आरोपी सरदार खान यांच्याशी संगनमत करून बेकायदेशीरपणे हडप केलेल्या मालमत्तेच्या आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये मलिक यांचा सहभाग स्पष्ट दिसून येत आहे. ही मालमत्ता आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) जप्त करण्यात आली असून सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

ईडीच्या आरोपानुसार, हसीना पारकर, सलीम पटेल, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी कुर्ला येथील गोवावाला कंपाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बेकायदेशीरपणे हडपली. या महिलेने 1999 मध्ये सलीम पटेल याच्या नावाने पॉवर ऑफ एटर्नी काढली होती. पटेल याने त्याचा दुरुपयोग करून पारकर हिच्या आदेशानुसार गोवावाला कंपाऊंडमधील जमीन मलिक यांच्या सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विकली. मलिक यांनी ही जागा भाडेतत्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला येथे सदनिका आणि उस्मानाबादमध्ये शेतजमीन खरेदी केली. या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी फेब्रुवारी 2022 मध्ये ईडीने मलिक यांना अटक केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मलिक यांना जामीन मंजूर केला होता.