नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
शेतकरी आंदोलन संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता केंद्र सरकारने आंदोलन संपवण्यासाठी आंदोलक शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आंदोलक शेतकर्यांविरोधातील सर्व गुन्हे तातडीने मागे घेण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने मंगळवारी शेतकर्यांना प्रस्ताव दिला होता. त्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांची आज तातडीची बैठीक झाली.
आता केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानंतर शेतकरी आपलं आंदोलन मागे घेतील, अशी चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी नेते दुपारी 2 वाजता सिंघू सीमेवर जातील. तिथे मोठ्या संख्येने आंदोलक शेतकरी उपस्थित आहेत.
तिन्ही नवीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने आंदोलन करणार्या संयुक्त किसान मोर्चाला मंगळवारी प्रस्ताव पाठवला होता. शेतकर्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यास त्यांच्याविरोधातील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. यानंतर संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल, गुरनाम सिंग चढुनी, युद्धवीर सिंग, शिवकुमार कक्का हे सहभागी झाले होते.
पुढच्या वर्षाच्या सुरवातीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबसह 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांमध्ये शेतकर्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकार यूपीबाबत सर्वाधिक चिंतेत आहेत. कारण पश्चिम यूपी हा भाग जाट बहुल शेतकर्यांचा आहे.
आंदोलक शेतकर्यांना केंद्राचा नवा प्रस्ताव
