महसूल विभाग प्रकरण मिटविण्याच्या तयारीत?
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
अभिनेत्री सुहाना शाहरुख खान यांच्या कथित जमीन खरेदी प्रकरणी अलिबागच्या तहसिलदार कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या दोन स्वतंत्र अहवालांमुळे नवा ट्विस्ट आला आहे. या दोन्ही अहवालांमधून जमिनीच्या मूळ अटी-शर्तींचा भंग (शर्तभंग) झाल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी थेट कारवाई करण्याऐवजी दंड भरून जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याची शिफारस केल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील गट क्र. 345/2, क्षेत्र 0-60-70 हे.आर (सुमारे दीड एकर) जमीन मूळ मालक अंजली खोटे आणि इतरांच्या नावावर असून, ती अविभाज्य सत्ता प्रकार अर्थात वर्ग-2 प्रकारात मोडते. वर्ग-2 ची जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अंजली खोटे यांनी अर्ज केला होता. पण परवानगी मिळण्याआधीच या जमिनीसाठी अंजली खोटे यांनी सुहाना खान यांच्याशी 31 मे 2023 रोजी एक नोंदणीकृत साठेकरार (अ.ल.ब. 2224/2023) केला. परवानगी मिळाली नसताना सरकारी अटी, शर्ती असलेली जमीन विक्री करण्यासाठी 12.91 कोटी रुपये किंमत स्वीकारून साठेकरार करण्यात आला. त्यामुळे सरकारची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप ॲड. ठाकूर यांनी केला आहे.
अहवालातील धक्कादायक खुलासे
तहसिलदार विक्रम पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना या प्रकरणावर दोन अहवाल सादर केले आहेत. या अहवालांनुसार शर्तभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अहवालानूसार जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, त्यावर घर, वॉचमन रूम, बाथरूम आणि स्विमिंग पूल (209 मी) अशी बांधकामे आढळली आहेत. ही बांधकामे अंदाजे 35 वर्षांपूर्वीची असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मूळ शेतीसाठी दिलेल्या जमिनीवर अशी बांधकामे असल्याने शर्तभंग झाला असल्याचेही दोन्ही अहवालांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
दंडाची तयारी
महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटा वर्ग-2 आणि लीज होल्ड जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण) नियम, 2019 नुसार, अर्जदार जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्याच्या 50 टक्के रक्कम अनर्जित रक्कम म्हणून भरण्यास तयार आहेत, असे अहवालामध्ये नमूद केले आहे. परंतु तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार, सरकारी जमिन वर्ग-2 हा दर्जा कायम असताना खोटे कुटूंबाने शासनाला अंधारात ठेवून सरकारी जमिनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यासाठी 12.91 कोटी रुपये स्वीकारून बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून जमिन तात्काळ सरकार जमा करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मालकी हस्तांतरण नाही
सध्या जमिनीची मालकी अंजली खोटे यांच्याकडेच असून, भोगवटादार सदरी कोणताही बदल झालेला नाही. फक्त साठेकरार झाला असून, ताबा किंवा इतर मालकी हक्काचे कागदपत्र हस्तांतरित झालेले नाहीत. त्यामुळे, लगेच कायदेशीर कारवाई करता येणे शक्य नसल्याचे तहसिलदार कार्यालयाचे मत आहे. यावरही तक्रारदार ॲड. ठाकूर यांनी हरकत घेतली आहे. प्रत्यक्ष ताबा सुहाना शाहरुख खान यांनी घेतला आहे किंवा नाही याबाबत अहवालात स्पष्ट मत मांडलेले नाही. या अहवालावर ॲड. विवेक दत्तात्रेय ठाकूर यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
साडेतीन वर्षांचा विलंब का?
अंजली खोटे यांनी 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्ज केला असताना, त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 8 मार्च 2022 रोजी तहसिलदार अलिबाग यांच्याकडे अहवाल मागविला होता. त्यावर तहसिलदार कार्यालयाने अहवाल सादर करायला साडेतीन वर्षांचा विलंब का लावला?
महसूल विभागाबाबत संशय
अंदाजे 35 वर्षांपूर्वीची बांधकामे असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. मात्र, ही बांधकामे नेमकी किती जुनी आहेत, याचा शास्त्रीय अहवाल बांधकाम विभागाकडून का घेतला नाही? केवळ सीआरझेड अधिसूचना 1991 पूर्वीची ही बांधकामे आहेत, असे दर्शविण्यासाठी अंदाजे 35 वर्षांपूर्वीची बांधकामे आहेत, असा खोटा अहवाल देण्यात आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी त्याच जागेवर तत्कालीन मंडळ अधिकाऱ्यांनी कोणतीही बांधकामे नाहीत असा अहवाल दिला होता, मग आता अचानक ही बांधकामे कुठून आली?
फसवणुकीचा आरोप
शासनाची फसवणूक झाली असल्याने ही जमीन दंड घेऊन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याऐवजी ती तात्काळ सरकार जमा करावी आणि संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी ॲड. ठाकूर यांनी केली आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता, थळच्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात सुहाना खान आणि इतर अर्जदारांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता असून, या प्रकरणात महसूल विभाग आता काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.