राज्यात फुकटात वीज मिळणार नाहीः उर्जामंत्री

। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
राज्यात कोणालाही वीज फुकट मिळणार नाही. महावितरण कर्ज काढून वीज विकत घेते. मग आम्ही लोकांना वीज फुकट कशी द्यायची, असा रोकडा सवाल राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे राज्य सरकार वीजबिलाची थकबाकी वसूल करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत नितीन राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उर्जा विभागाची बाजू मांडली. जे लोक वीजेचा वापर करत असतील त्यांना बिल भरावेच लागेल. महावितरणला वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज फुकटात मिळत नाही, त्याचे पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे महावितरण बंद पडली तर त्याजागी खासगी कंपन्या येतील, असे नितीन राऊत यांनी म्हटले.

राज्यातील बहुतांश भागाला वीजपुरवठा करणार्‍या महावितरणची ग्राहकांकडील थकबाकी अद्यापही 71 हजार 578 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक थकबाकी कृषी क्षेत्राची असली तरी घरगुती ग्राहक, वाणिज्यिक, कारखाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या थकबाकीचा आकडाही मोठा आहे.

कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर आता राज्यभरातील उद्योगधंदे सुरू झाल्याने विजेची मागणी 20 हजार मेगावॉटच्या घरात गेली आहे. या वीज खरेदीपोटी व ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महावितरणला दररोज सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च येतो. त्यामुळे थकबाकीदारांनी वीज देयके भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले होते. मात्र, तरीही परिस्थितीत फरक पडला नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर वीजबिलांची थकबाकी असलेल्यांविरुद्ध महावितरणने वीज कापणी मोहीम सुरु केली होती. एका महिन्याची थकबाकी असली तरी मीटर कापले जात आहे.