कोणालाही अनिश्‍चित कालावधीसाठी तुरुंगात ठेवता येणार नाही

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जेल नाही बेल म्हणजेच तुरुंगवास नाही जामीन या मुद्द्यावर जोर देताना कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, असे कारण देत अनिश्‍चित कालावधीसाठी तुरुंगामध्ये ठेवता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ शक्यतेच्या आधारावर अनिश्‍चित कालावधीसाठी तुरुंगामध्ये डांबून ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करताना यामध्ये तपास यंत्रणांकडून मोठ्या कटाची योजना या कारणाखाली पुराव्यांशिवाय शक्यतांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही असं म्हटलंय. हा निकाल न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्या. दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठाने सीमेपलीकडून पशू तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलेला मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हकला जामीन मंजूर करताना दिलाय.
केंद्रीय तपास यंत्रणांनी या प्रकरणामध्ये बीएसएफच्या एका कमांडरलाही त्याच्या कथित सहभागासाठी अटक केली होती. या प्रकरणामध्ये करण्यात आलेल्या आरोपानुसार पशू तस्करीमधून मिळालेले पैसे कथित पद्धतीने राजकीय पक्ष आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलेला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या वकिलांनी या नियोजित कटाची चौकशी प्रलंबित असून ती सुरु आहे, असं न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर न्या. चंद्रचूड आणि न्या. माहेश्‍वरी यांनी, ही अशी कोणती चौकशी केली जातेय जी आम्हाला समजत नाहीय, असा प्रश्‍न विचारला.
तपास करताना अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीला अनिश्‍चित कालावधीसाठी ताब्यात घेऊन तपासात काय फायदा होतोय, असा प्रश्‍नही न्यायलयाने उपस्थित केला. तसेच खास करुन अन्य व्यक्तींना जामीन मंजूर करण्यात आलेला असताना या प्रकरणामधील संबंधित व्यक्ती ही मागील एक वर्ष दोन महिन्यांपासून तुरुंगामध्ये आहे, याकडे लक्ष वेधत मोठ्या कटाचा तपास करण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा नाही का?, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला.
इनामुल हकच्या वतीने सर्वोच्च न्यायलयामध्ये बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सीबीआयकडून पशू तस्करीच्या प्रकरणामध्ये 6 फेब्रुवारी 2021 रोजी चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात मागील वर्षी 21 फेब्रुवारी रोजीच न्यायालयामध्ये पूरक चार्जशीट दाखल करण्यात आली. त्यानंतर बीएसएफच्या कमांडरसहीत अन्य आरोपींना न्यायलयाने जामीन मंजूर केला. मात्र कोलकाता उच्च न्यालयाने इनामुल हकला जामीन दिला नाही. रोहतगी यांनी या प्रकरणामध्ये सर्वाधिक शिक्षा सात वर्षांपर्यंत असू शकते. त्यामुळेच एका वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी जामीन नाकारणे चुकीचं आहे, असा युक्तीवाद न्यायलयासमोर करण्यात आला.