तिसऱ्या मुंबईसाठी एक इंचही जमीन देणार नाही

उरणमधील शेतकऱ्यांचा निर्धार

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

शिवडी-न्हावा सागरी सेतू सुरू झाल्याने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील भातशेतीवर सरकारचा डोळा आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, या तिसऱ्या मुंबईसाठी एक इंचही जमीन सरकारला देणार नाही, असा निर्धार उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शनिवारी व्यक्त केला. सागरी सेतू प्रभावित क्षेत्रात राज्य सरकारने नियोजनाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) नुकतीच दिली. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची बैठक उरण तालुक्यातील पाणदिवे येथे झाली.

दहा वर्षांपूर्वी या भागातील शेतकऱ्यांनी महामुंबई एसईझेड प्रकल्प हटवण्यासाठी केलेली एकजूट सरकार विसरले असेल तर ते दुर्दैवी आहे, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. एमएमआरडीएकडे नियोजनाची जबाबदारी देण्यास विरोध करणाऱ्या हरकती मोठ्या संख्येने घेण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही सरकारकडून भूसंपादनासाठी प्रयत्न झाला तर रस्त्यावरील आंदोलनाबरोबरच न्यायालयातही लढाई लढण्याचा निर्धारही या वेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. एमआयडीसी, रेल्वे, विमानतळ, सिडको, सागरी सेतू, नवी शहरे अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी आगरी, कोळी, कराडी समाजाची जमिनी ताब्यात घेण्यात येते. हा या समाजाला नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही यावेळी शेतकरी नेत्यांनी केला.

बैठकीस उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, एमएमआरडीएच भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रूपेश पाटील, सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील, शेकापचे तालुका सहचिटणीस सुरेश पाटील, काँग्रेसचे चंद्रशेखर ठाकूर, निलेश पाटील, कृष्णा पाटील, प्रकाश पाटील, भूषण ठाकूर, माजी पंचायत समिती सदस्य लवेश म्हात्रे, चिरनेरचे सरपंच भास्कर मोकल, गोवठणे सरपंच प्रणिता म्हात्रे, वशेणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अनामिका म्हात्रे, विंधणेचे माजी सरपंच गोपाळ जोशी यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.