पाताळगंगा प्रदूषित करण्याचा उद्योग

एमपीसीबीची तीन उद्योगांना नोटीस

| रसायनी | प्रतिनिधी |

पाताळगंगा नदीत रासायनिक सांडपाणी सोडून जलप्रदूषण होत असल्याच्या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) अधिकृत कारवाई सुरू केली असून, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तीन उद्योगांना प्रस्तावित आदेश नोटीस बजावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या सातत्यपूर्ण जनहिताच्या पाठपुराव्यानंतर मंडळाने ही कारवाई सुरू असल्याचे 10 जुलै रोजी दिलेल्या लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे रायगड जिल्हाध्यक्ष राकेश खराडे यांनी मुख्यमंत्री, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची अधिकृत दखल घेत मंडळाने पाताळगंगा नदी परिसरातील औद्योगिक आस्थापनांची नियमित तपासणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच पर्यावरणीय अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई सुरू असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या अनुषंगाने एम/एस द बॉम्बे डाईंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, एम/एस गतिक सिंथेसिस एलएलपी आणि एम/एस रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (लॅब डिव्हिजन) या तीन उद्योगांना प्रस्तावित आदेश (इशारा) नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मंडळाने दिली आहे.

यापूर्वी पत्रकार संघाने पाताळगंगा नदीत रात्रीच्या वेळी किंवा सुट्टीच्या दिवशी रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडे पुराव्यांसह केली होती. संबंधित उद्योगांची ओळख निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, ईटीपी व सीईटीपी यंत्रणेची स्वतंत्र चौकशी करावी, नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सार्वजनिक करावा तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना रायगड जिल्हाध्यक्ष राकेश खराडे म्हणाले, “महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पत्र हे पाताळगंगा नदी प्रदूषणाबाबत पत्रकारांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची अधिकृत दखल आहे. मात्र, केवळ नोटीस बजावून जबाबदारी संपणार नाही. दोषी उद्योगांविरुद्ध पर्यावरणीय कायद्यांनुसार दंडात्मक, फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास राष्ट्रीय हरित लवाद, उच्च न्यायालय तसेच इतर सक्षम प्राधिकरणांकडे पुढील कायदेशीर लढा उभारला जाईल.”

पाताळगंगा नदीतील वाढते प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून शेतकरी, मच्छिमार, आदिवासी बांधव आणि परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित गंभीर जनहिताचा विषय असल्याचे पत्रकार संघाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे प्रदूषणासाठी जबाबदार उद्योगांची जबाबदारी निश्चित करून जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी राकेश खराडे यांनी केली आहे.

राकेश खराडे म्हणाले, “पाताळगंगा नदी प्रदूषण प्रकरणात कोणत्याही उद्योगाला कायद्यापेक्षा मोठे समजले जाणार नाही. पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरुद्ध अंतिम न्याय मिळेपर्यंत महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचा कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरूच राहील.