ओबीसी जनगणना 

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्यापासून इतर मागास समाज अस्वस्थ आहे. महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते हा केवळ महाराष्ट्रापुरताच मुद्दा असल्याचे भासवून महाविकास आघाडीवर टीकेची संधी घेत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायायलाच्या निर्णयामुळे कर्नाटक, तेलंगणा, हिंदी पट्ट्यातील राज्ये इत्यादींवरही परिणाम होणार आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष पूर्ण करून ओबीसींच्या आरक्षणासह तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता मिळवल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची टीका अधिकच वाढली. महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासांची माहिती जमा करण्यामध्ये ढिलाई केली ही गोष्ट खरीच आहे. या संदर्भातील बांठिया आयोगाला ज्या सुविधा पुरवायला हव्या होत्या त्या दिल्या गेल्या नाहीत. आता हा आयोग राज्याचा दौरा करून जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत अहवाल देईल असे सांगण्यात येत आहे. हीच घाई आधी केली असती तर ठाकरे सरकारची अब्रू वाचली असती. दरम्यान या निमित्ताने इतर मागासांच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणीही अधिक आग्रही झाली आहे. शरद पवार यांनी बुधवारी मोदी सरकारने ही गणना करूनच दाखवावीच असे आव्हान दिले. त्यालाही एक कारण आहे. बिहारमध्ये नीतीशकुमार यांनी या गणनेसाठी कंबर कसली असून शुक्रवारी सर्व पक्षांची एक बैठक बोलावली आहे. काही महिन्यांपूर्वी नीतीश यांनी आपले कट्टर राजकीय विरोधक राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांच्यासह या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. भाजप सध्या नीतीश यांच्यासोबत सत्तेत आहे. मात्र या प्रश्‍नी भाजपने नीतीश यांना स्पष्ट पाठिंबा दर्शवलेला नाही. उलट भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी ‘अशा गणनेमुळे हिंदू समाजात फूट पडेल, कलह निर्माण होईल’, असे म्हणून विरोधच केला आहे. भाजप केंद्रात विरोधात असताना अशी गणना व्हायला हवी अशी जोरजोराने मागणी करीत असे. गोपीनाथ मुंडे यांनी तर संसदेत तशी मागणी केली होती. तर मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर राजनाथसिंग यांनी 2021 ची जनगणना जातनिहाय गणनेसह करण्यात येईल असे आश्‍वासन 2018 मध्ये दिले होते. आता मात्र भाजपला हा मुद्दा गैरसोईचा वाटत आहे. कारण, हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये विविध ओबीसी जातींची संख्या नेमकी आहे तरी किती हे या गणनेतून बाहेर येणार आहे. त्यामुळे काही जातींना त्यांच्या संख्येहून कितीतरी अधिक तर काहींना नगण्य प्रतिनिधित्व मिळत असल्याचे दिसून येण्याची शक्यता आहे. याखेरीज या जातींची आर्थिक स्थिती व शैक्षणिक दर्जा याबाबतही आडाखे बांधता येणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागासपणाचा नकाशाच उघडा होणार आहे. तो उघडा झाला की, हिंदू सारे एक असे म्हणून भाजपने या सगळ्यांची जी कृत्रीम गोधडी बांधून ठेवली आहे ती उसवणार आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये व शैक्षणिक प्रवेशात पूर्वीच्या अस्पृश्य व आदिवासी जातींना मिळून साडेबावीस टक्के आरक्षण दिले जाते. पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचे नाही या बंधनामुळे शिल्लक राहिलेल्यातील 27 टक्के आरक्षण इतर मागासांना दिले गेले. त्यांची प्रत्यक्ष गणना न करता दिले गेलेले हे आरक्षण होते. अनेकांच्या मते इतर मागासांची संख्या 52 किंवा 60 टक्केही भरू शकते. तमिळनाडूमध्ये तर पेरियारांच्या चळवळीच्या प्रभावामुळे फार पूर्वीपासूनच तमाम ब्राह्मणेतर जाती क्रमाक्रमाने इतर मागासांच्या यादीत समाविष्ट झाल्या. त्यामुळेच त्या राज्यातील आरक्षण सुमारे 69 टक्के आहे. महाराष्ट्रानेही हाच कित्ता गिरवावा अशी अनेकांची मागणी आहे. विशेषतः मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाच्या वेळी ती प्रकर्षाने केली गेली. कारण त्यामुळेच पन्नास टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडणे शक्य होणार होते. पाटीदार, जाट, मीणा, राजपूत अशा इतर राज्यांतील जातींच्या संघटनांनाही अशीच मागणी व आंदोलने केली आहेत. पण सध्या त्यांचे स्वरुप बरेचसे भावनिक आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्यास या मागण्यांना शास्त्रीय आधार मिळू शकेल. दुर्बल, अल्पसंख्याक ओबीसी जाती, ज्या अशी आंदोलने करू शकत नाहीत त्यांनाही न्याय मिळेल.