राज्य सरकारविरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक

मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ओबीसी एकवटले असून याबाबत संघटनेकडून आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका हायकोर्टाने स्वीकारली असून तातडीच्या सुनावणीला नकार दिला आहे. यासंदर्भात ओबीसी संघटनेकडून मुंबई हायकोर्टात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र कुणबी दाखले 2022 पासून दाखले दिले जात आहेत, मग तातडीच्या सुनावणीची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने याबाबत पुढील आठवड्यात लिस्टिंग होईल. त्यानंतर सुनावणीसाठी एक तारीख निश्चित केली जाईल, असे मुंबई हायकोर्टाने सांगितले. त्यामुळे ही सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल, अशी शक्यता आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर गेल्या राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. तसेच, मसगेसोयरेफ व मगणगोतफ यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या (ॠठ) मसुद्याला ओबीसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

ओबीसी संघटनांना मोठा झटका
मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिले. पण, ओबीसी समाजाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा ओबीसी संघटनांना मोठा धक्का मानला जात आहे.

याचिकेत काय म्हटले आहे?
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, यासाठी ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या अर्थात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. 2004 पासूनच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारी ठरावांना याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. या आधी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कठीण होती. मात्र आता आंदोलनांमुळे सोपी केली जात आहे. मराठा समाजाला गोंजरण्यासाठी हे सर्वकाही केले जात असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता, याचाच दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले.

मनोज जरांगे यांना सरकारी सुरक्षा, पोलीस तैनात
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे यांच्या सुरक्षेसाठी आता पोलीस तैनात असणार आहे. जरांगे यांना सरकारी सुरक्षा प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शुक्रवारपासून जरांगे यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.