ओबीसींना नोकरी, शिक्षणात आरक्षण निकालाबाबत उत्सुकता

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आव्हान देणार्‍या एकूण 30 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. ही सुनावणी गेल्या सात दिवसांपासून सुरू होती. या दरम्यान खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला असून यावर आता अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.

2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटक संबधींचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करत सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जवळपास 30 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 102 मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

103 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणासह विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी देऊन संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भंग करणारी म्हणता येईल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. 103 व्या घटनादुरुस्तीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती शिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी घटनेत कलम 15(6) आणि 16(6) समाविष्ट केले. या दुरुस्तीने राज्य सरकारांना आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला.