नोकर भरतीतील अडथळ्यांचा समितीकडून होणार अभ्यास

। मुंबई । प्रतिनिधी ।
राज्य सरकारच्या 75 हजार नोकर भरतीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार समिती गठीत करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. येत्या दोन दिवसात यावर निर्णय होणार आहे. एवढी मोठी नोकरभरती राबविण्यासाठी अडथळे कसे दूर करायचे यावर समिती काम करणार आहेत.

राज्यात 75 हजार नोकरभरती करत असताना ऑनलाईन परीक्षा सेंटर कसे उपलब्ध करायचे यासंदर्भात संबंधित कंपन्यांच्या समोर मोठा प्रश्‍न आहे. जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य सरकारने टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र या कंपन्यांकडे मर्यादित परीक्षा सेंटर आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात यावर निर्णय होणार आहे.

भंडारा जिल्ह्यासह राज्यातल्या अनेक ठिकाणी या दोन्ही कंपन्यांचे सेंटर नाहीत. त्यामुळे परीक्षा घ्यायच्या कसा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाच्या भरतीसाठी राज्यभरातून जवळपास 15 लाख उमेदवार अर्ज करण्याची क्षमता मात्र दोन्हीही कंपन्यांची एवढी क्षमता नाही. टीसीएस कंपनी एकावेळी राज्यात 7500 ते 8000 पर्यंत उमेदवारांची परीक्षा घेऊ शकते तर आयबीपीएस कंपनी दहा हजार ते पंधरा हजार एका वेळी एका शिफ्टमध्ये परीक्षा घेऊ शकतात. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त अर्ज आले तर परीक्षा घ्यायची कशी असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सदस्य सचिव जिल्हा निवड समिती भंडारा यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली आहे. त्यामुळे 75 हजार नोकर भरती रेंगाळण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या 75 हजार नोकर भरती पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. कारण एकाच वेळी राज्यभरात परीक्षा घेण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही नियुक्त कंपन्या एकाच वेळी परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 75 हजार पदांच्या भरतीच्या वेगाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

किती जागा रिक्त?
गृहविभाग- 49 हजार 851
आरोग्य : 23 हजार 822
जलसंपदा : 21 हजार 489
महसूल,वन : 13 हजार 557
वैद्यकीय शिक्षण : 13 हजार 432
बांधकाम : 8 हजार 12
आदिवासी : 6 हजार 907
सामाजिक न्याय : 3 हजार 821

कर्मचार्‍यांच्या वेतनात सुधारणा होणार
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करीत त्यांना बक्षी समितीच्या अहवालानुसार वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून याबाबत आज मंत्री मंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल स्विकारण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 240 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असला तरी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. कर्मचार्‍यांची सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत तर दूर होईलच शिवाय सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल. तसेच थकबाकीही मिळेल.राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. राज्यात अतिरिक्त मुख्य सचिवांची आणखी सात पदे निर्माण करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.