तहसीलदारांना दिला ‘अपूर्ण’ अहवाल
ग्रामपंचायत व संबंधित टॉवर कंपनीच्या अक्षम्य चुकांवर पांघरुण
नेरळ | वार्ताहर |
पोशीर येथील अनधिकृत मोबाईल टॉवरप्रकरणी पोशीर ग्रामपंचायत व संबंधित टॉवरकंपनीच्या अक्षम्य चुकांवर पांघरूण घालत कर्जत पंचायत समितीने अपूर्ण अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांना सादर केला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आली आहे. पोशीर ग्रामपंचायतीचे सरपंच-कार्यकारिणी आणि ग्रामविकास अधिकारी यांनी कर्तव्यात केलेला अक्षम्य हलगर्जीपणा, जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आल्याने चौकशी अहवालाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
पोशीर गावातील वादग्रस्त अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसताना पोशीर ग्रामपंचायतीने नाहरकत दिलेली होती व ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतरही दुर्लक्ष केले होते. याप्रकरणी ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेत गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी यांना चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
सदर 16 जून रोजी पोशीर ग्रामपंचायत कार्यालयात केलेल्या चौकशीस पोशीर ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच तसेच इंडस टॉवरचे प्रतिनिधी अनुपस्थित असतानाही सुनावणी घेतली गेली. या सुनावणीदरम्यान अर्जदार कृष्णा हाबळे यांनी घेतलेल्या आक्षेपांची व त्यांनी दि.25 जून 2021रोजी सादर केलेल्या लेखी जबाबाचीही नोंद चौकशी समितीने घेतली नाही. या सुनावणीत चौकशी अधिकारी उज्वला भोसले यांनी तक्रारदारांना चौकशी संबंधित कागदपत्रे व पुरावे पोशीर ग्रामविकास अधिकारी अशोक रौदळ यांच्याकडे सादर करण्यासंबंधी आक्षेपार्ह सूचना केली होती. चौकशी संबंधित पोशीर ग्रामपंचायत इतिवृत्त नोंदी, आवक -जावक व संबंधित पत्रव्यवहार आदी बाबी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आल्या. इंडस टॉवर कंपनीला काम बंद करण्याचे आदेश असतानाही 3 जून ते आजतागायत टॉवर कंपनीने काम सुरू ठेवले. परिणामस्वरूप टॉवरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या गंभीर बाबीची नोंद चौकशी समितीने घेतली नाही.
छेडछाड संशयास्पद
मासिक इतिवृत्तात संशयास्पद छेडछाड इंडस टॉवरला नाहरकत देण्याचा ठराव ज्या मासिक सभेत झाला. त्या इतिवृत्ताचे लेखन चार वेगळ्या हस्ताक्षरात केले असल्याने तक्रारदारांनी गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी इतिवृत्तातील काही हस्ताक्षर कर्मचार्‍यांचे असल्याची कबुली ग्रामविकास अधिकारी अशोक रौंदल यांनी वरिष्ठांसमोर आणि उपस्थित ग्रामस्थांसमोर दिली.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने शासनाने पारित केलेले अधिनियम आणि परिपत्रके यांच्या अधीन राहून नाहरकत देणे बंधनकारक आहे. आवश्यक त्या परवानग्या न घेता नाहरकत देणे बेकायदेशीर आहे. नियमबाह्य नाहरकत दिल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.
अ‍ॅड. पंकज तरे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कायदे अभ्यासक
सदर पोशीर टॉवरप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल पाठवला जाईल.
बालाजी पुरी, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, कर्जत