घरकुलाच्या बिलासाठी अधिकार्‍यांची हप्तेखोरी

आदिवासी महिलांची कोकण भवनवर धडक; आयुक्तांचे कडक कारवाईचे आदेश

। पेण । प्रतिनिधी ।

रायगडच्या जिल्हाधिकारी व जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी हातात कुदळ-फावडे घेऊन 8 मार्च रोजी प्रधानमंत्री जनमन योजनेतून आदिवासी महिलांची घरकुल बांधणीचे भूमीपूजन केले. या घरकुलांसाठी पहिला हप्ता मिळाला. परंतु, बांधकामासाठी दुसर्‍या हप्त्याची प्रतीक्षा करता करता आदिवासी बांधवांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. त्यातच घरकुलाच्या बिलामधील ग्रामसेवक व इंजिनियर यांना पाच हजार रुपये द्यावे लागत आहेत, असा आरोप आदिवासी महिलांना केला आहे. या सर्वाला कंटाळून संतप्त आदिवासी महिलांनी कोकण भवनावर धडक देऊन कुदळ-फावडा आंदोलनाची घोषणा केली. दरम्यान, कोकण आयुक्तांनी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबद्दल ज्येष्ठ सामाजिक नेत्या डॉ. वैशाली पाटील म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री जनमन योजनेचा पेण तालुक्यातील 23 आदिवासीवाड्यांचा अंकुर ट्रस्टने सहभागात्मक सर्वेक्षणाच्या आधारे घरकुल योजना व रोजगार हमीच्या सद्यःस्थितीचा अभ्यास केला आहे. त्यांतर्गत 277 लाभार्थ्यांपैकी 88.08 टक्के लाभार्थ्यांनाच पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. केवळ शासकीय अधिकार्‍यांच्या गलथान कारभारामुळे तांत्रिक कारण पुढे करून प्रत्येक घरकुलामागील 27 हजार रूपये प्रमाणे तब्बल 55 कोटी 32 लाख रुपये रोजगाराची रक्कम अद्याप अदा करण्यात आलेली नाही. तसेच, पावसाळ्याआधी घरकुल पूर्ण करण्यासाठी आदिवासींनी वीटभट्टी मालकाकडून मोठ्या व्याज दराने कर्ज काढले आहे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

यावेळी 40 आदिवासी वाड्यांवरील आदिवासी महिलांनी आपला मोर्चा कोकण भवनवर काढून महसूल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासमोर आपले गार्‍हाणे मांडले. आयुक्तांनी संतप्त आदिवासी महिलांच्या समस्यांचे गांभीर्य ओळखून तात्काळ बैठक आयोजित केली. या बैठकीत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व रायगड जिल्हाधिकारी यांना याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.