ठाकरे-शिंदे गटाची धाकधुकी वाढली

10 जानेवारीला आमदार अपात्रेबाबत निकाल

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

शिवसेनेत बंडखोरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी 16 आमदारांच्या भवितव्याचा फैसला 10 जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे. कारण, याआधीच तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील अपात्र आमदारांवरील निर्णयाला अवघे 48 तास बाकी आहेत. 16 आमदारांचे काय होणार? हा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला तर एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार का? जर, निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला, तर त्यांच्या गटातील सर्व आमदारांवर असलेली अपात्रतेची टांगती तलवार दूर होणार का? याबाबत निकाल देण्याचे आव्हान नार्वेकरांसमोर आहे. या सुनावणीत आधी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांची उलटतपासणी झाली. त्यानंतर वकिलांचे अंतिम युक्तिवाद झाले. त्यामुळे वर्ष-दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या निकालाची आता घटिका समीप आली असून, नार्वेकर काय निकाल देतात याकडे राज्यासह साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेमध्ये बंड केले आणि महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षाला सुरूवात झाली. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि शेवटी विधानसभा अध्यक्षांपर्यंत संघर्ष पोहोचला. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकारी 16 आमदारांनी केलेलं बंड हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरते का, हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबत 10 जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटात धाकधुकी वाढली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल तयार झाल्याची चर्चा आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्या निकालपत्राचा मसुदा कायदेशीर अभिप्रायासाठी दिल्लीतील तज्ज्ञांकडे पाठवल्याचं समजतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 10 जानेवारीपर्यंत निकाल देणं अनिवार्य आहे.

कोणावर अपात्रतेची टांगती तलवार
1.एकनाथ शिंदे, 2.अब्दुल सत्तार, 3.संदीपान भुमरे, 4.संजय शिरसाट, 5.तानाजी सावंत, 6.यामिनी जाधव, 7.चिमणराव पाटील,  8.भरत गोगावले, 9.प्रकाश सुर्वे, 10.लता सोनवणे, 11.बालाजी किणीकर, 12.अनिल बाबर, 13.महेश शिंदे, 14.संजय रायमूलकर, 15.रमेश बोरणारे, 16 बालाजी कल्याणकर.

शिंदेंच्या बंडांनंतरचा घटनाक्रम
20 जून 2022- एकनाथ शिंदेंची बंडखोरी
20 जूनला राज्यात विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडली आणि त्या दिवशी रात्रीपासून एकनाथ शिंदे त्यांच्या काही समर्थक आमदारांसोबत ‘नॉट रिचेबल’ झाले.
22 जून 2022- पहाटे 2.15 वाजता एकनाथ शिंदे आणि 30 पेक्षा जास्त आमदार सुरत एअरपोर्टवर पोहोचले. तिथून ते गुवाहाटीकडे रवाना.
23 जून 2022- एकनाथ शिंदेंसह 16 समर्थक बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारं पत्र शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे सुपूर्द.
24 जून 2022- संख्याबळ पूर्ण असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
25 जून 2022- बंडखोर 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली.
26 जून 2022- शिंदे गटाचे अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.
27 जून 2022- अपात्र आमदारांना उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिसीची मुदत संपण्याआधीच 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ.
28 जून 2022- सत्तासंघर्षात भाजपने उडी घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्रीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची विनंती.
29 जून 2022- राज्यपालांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना 30 जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान. रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा.
30 जून 2022- मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला.
1 जुलै 2022- राज्यपालांकडून विशेष अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर. भाजप आणि शिंदे गटाकडून आमदार राहुल नार्वेकर यांना विधानसभा अध्यपदासाठी उमेदवारी.
2 जुलै 2022- अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांना मतदान करण्याचा व्हिप बजावला. हा व्हिप बंडखोर शिवसेना आमदारांनाही लागू असेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.
3 जुलै 2022- विधानसभा अध्यक्षपदावर राहुल नार्वेकर यांचा विजय. शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली.
4 जुलै 2022- शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव 164 विरुद्ध 99 मतांनी विधानसभेत मंजूर झाला. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी अजित पवारांची निवड.
7 जुलै 2022- शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीची सर्वेाच्च न्यायालयात धाव. तातडीनं सुनावणीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
11 जुलै 2022- अपात्र आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबतच्या विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाच्या सूचना.
20 जुलै 2022- शिवसेनेतल्या फुटीबाबत व्यापक खंडपीठाकडे सुनावणीचे संकेत सरन्यायाधीश व्ही.एन. रमण्णा यांनी दिले.
4 ऑगस्ट 2022- मूळ शिवसेनेबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये, असा सरन्यायाधीशांचा आदेश.
8 ऑगस्ट 2022- सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय.
23 ऑगस्ट 2022- पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश बनले.

आयोगाच्या लढाईत शिंदेंना ‌‘धनुष्यबाण'
एकीकडे न्यायालयातली लढाई सुरु असताना, ठाकरे विरुद्ध शिंदे ही लढाई निवडणूक आयोगातही गेली. एकनाथ शिंदे यांनी 'शिवसेना' या पक्षावरच दावा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं त्याला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयानं सुरुवातीला ठाकरे गटाच्या विनंतीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेण्यास थांबायला सांगितलं होतं. पण, घटनापीठाची स्थापना होताच, या मुद्द्यावर सुरुवातीला सुनावणी होऊन निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयानं परवानगी दिली. अगोदर आयोगानं ‌‘धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवलं. पण त्या काळात अन्य चिन्हं दोन्ही गटांना देणं आवश्यक होतं. कारण अंधेरी पूर्व या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तोपर्यंत आली होती. आयोगानं ठाकरे गटाला ‌‘मशाल' तर शिंदे गटाला ‌‘ढाल-तलवार' हे चिन्हं दिलं. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचं नाव शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचं नाव ‌‘बाळासाहेबांची शिवसेना' असं होतं. त्यानंतर आयोगात नियमित सुनावणी झाली. यानंतर दोन्ही बाजूंनी प्रतिवाद झाल्यावर 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि ‌‘धनुष्यबाण' हे चिन्हही त्यांना दिले. या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यावर सुनावणी अद्याप सुरु आहे.

सत्तासंघर्षाचा ‌‘सर्वोच्च' निकाल
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात पाच न्यायाधीशाचं खंडपीठ स्थापन झाल्यावर जवळपास नऊ महिने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु होती. दोन्ही बाजूंच्या एकूण सात याचिका होत्या, त्यांची एकत्रित सुनावणी या खंडपीठानं केली. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची बाजू कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी मांडली, तर एकनाथ शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी मांडली. राज्यपालांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा 12 मे 2023 रोजीचा निकाल
1. व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो, विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही. म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हिप योग्य तर शिंदेंचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला.
2. पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊन एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील.
3. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा आदेश हा कायदेशीर बाबींना धरुन नव्हता.
4.त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार ती बहुमत चाचणी रद्द करुन न्यायालय पुर्नस्थापित करु शकलो असतो, पण उद्धव यांनी चाचणीअगोदरच राजीनामा दिल्यानं ते शक्य नाही. त्यामुळे या निकालाने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार तरलं आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असं सांगितल्यानं आता चेंडू राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात आला.

विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आली. ही सुनावणी लवकर मात्र सुरु झाली नाही. ठाकरे गट वारंवार ती सुरु करण्याची मागणी करत होता. न्यायालयाच्या निकालात कालमर्यादेचा उल्लेख नव्हता. शेवटी ठाकरे गटानं पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. त्यानंतर कामकाजाला वेग आला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या विनंतीवरुन न्यायालयानं डेडलाईन वाढवून 10 जानेवारी ही निश्चित केली. आता 10 जानेवारीपर्यंत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निकाल देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कारण यात खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही अपात्रतेची याचिका आहे.