। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
शिवभोजन या योजनेतील जाचक अटींमुळे अनेक केंद्रचालकांनी आपली केंद्र बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील 5 पैकी 4 केंद्र बंद झाली. उरलेले एकमेक केंद्र देखील बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे शासनाने जाचक अटी रद्द करुन शिवभोजन केंद्र चालकांना दिलासा देण्याची मागणी शिवभोजन केंद्र चालक करित आहेत. याबाबत शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शिवभोजन ही शासनाची योजना अत्यंत चांगली आणि सेवा भावी योजना आहे. जेव्हा पासून ह्या योजनेची सुरूवात होते न होते तोच कोरोना सारख्या महामारीने सर्व सामान्य जनतेला दैनंदिन जीवनात असंख्य हाल सोसावे लागले,परंतु शिवभोजनामुळे असंख्य गोरगरीब सामान्य जनतेस त्याचा मोठा आधार होत होता अजून ही योजना लाभधारी आहे.
गेल्या 2 वर्षापासून ह्या योजनांमध्ये शासन जाचक अटी घालून केंद्र चालकांस नाहक त्रास देत आले आहेत.त्यातच गांवासारख्या विभागामध्ये अत्यंत तुटपुंज्या रक्कमेवर थाळ्यांचे वाटप आणि शहरी भागामध्ये रक्कम दुप्पट हे न समजलेलं कोडं आहे. किराणा माल, कडधान्ये, खाद्यतेल, गॅस सिलेंडर, व इतर खर्च ही महागाई शहराप्रमाणे असून देखील गावाकडील थाळीची किंमत शहरा पेक्षा अर्धी ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत ही एक समाजसेवा हा विचार करून बहुतांश केंद्र चालकांनी /महिला बचत गटांनी शासनाचा हा उपक्रम सुरू ठेवला आहे,परंतु दिवसेंदिवस शासनाचे आदेश आणि नव-नवीन नियमांचा भडिमार हा आम्हा सारख्या सामान्य केंद्र चालकांना नाकी नऊ करून सोडलं आहे.
बिलांमध्ये त्रूटी, त्यातच जीएसटी आणि आता नवीन सी सी टी व्ही व त्यांचे रेकॉर्डस,आणखी एक त्रास आणि खर्च.आता ह्या शासनाच्या नव नवीन आदेशाने असं एका म्हणी प्रमाणे वाटायला लागेल की चार आण्याची कोंबडी अन बारा आण्याचा मसाला अशी अवस्था झाली आहे. वाढती महागाई किराणा माल, कडधान्ये,डाळ, गहू आटा, खाद्यतेल, कांदे बटाटे,टॉमेटो,अशा सर्व वस्तूंवरचे दर हे गेल्या 2 वर्षापासून वाढतच आहेत आणि शासन मात्र 25 रूपयांवर अडकून बसले आहे. वाढत गॅस सिलेंडरचे दर, शिवभोजन केंद्र जागेची भाडेवाढ, विद्युत बिल महागाई, रूम सॅनिटायझर खर्च, कर्मचारी वर्ग त्यांचे पगार आणि कोरोनाच्या अनुषंगाने सुखसोयी खर्च, मोबाईल नेटपॅक वाढीव दुप्पट खर्च, आणि आता नव्याने सी सी टी व्ही/ डी व्ही आर 18 ते 20 हजार खर्च, वायफाय महीना 600 ते 700 रूपये खर्च ईनव्हरटर 30 ते 35000 खर्च आणि ह्या सर्वांचा मंथली मेंन्टनन्स खर्च, बचत गटांकडे केंद्र असणार्‍यांकडे त्यांना कॅमेरा बॅकींग ट्रेनिंग वा अजून एक तंत्रज्ञ वाढीव कर्मचारी आणि त्याचा पगार एवढा मोठया प्रमाणावर खर्च होत आहे.
कोरोना महामारीत शासनाने 7 ते 8 महीने शिवभोजन थाळी मोफत ठेवल्याने, बहुतांश लाभार्थी आता 10 रूपये देण्यासही असमर्थता दाखवतात, ते ही नुकसान होतेच. वरील ईतक्या अडचणी शासनाला वाटत नसतील तर शासनाने वरील सर्व सामग्री पुरवाव्यात, जेणेकरून शासनाच्या सुद्धा लक्षात येईल की अशा तुटपुंज्या मानधनामध्ये काय परिस्थिती शिवभोजन चालकांची होत असेल. त्या मध्ये छोट्यातल्या छोट्या शिवभोजन चालकांची हालत खराब होणार आहे. म्हणून शासनाने या वरील सर्व गोष्टींचा जरूर विचार करावा व अटी आणि नियमावली तयार कराव्यात.अन्यथा महाराष्ट्रातील असंख्य शिवभोजन केंद्रे अशीच बंद पडतील.
आम्हाला जे काही तुटपुंजे मानधन मिळत असून सुद्धा एक जनतेची सेवा म्हणूनच कसंतरी हे केंद्र सुरू ठेवले होते पण आता बंद करण्याचा विचार त्यांच्याही मनामध्ये येत आहे. कारण आता हे शिवभोजन केंद्र सुरू ठेवणं परवडणारे नाही. श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये 5 ते 6 शिवभोजन केंद्रे होती पण शासनाच्या जाचक अटी आणि नाहक त्रासास कंटाळून केंद्र चालकांनी केव्हाच बंद केलेली आहेत.फक्त एकमेव बोर्ली पंचतन येथे महिला बचत गटाचे शिवभोजन केंद्र जे गेली 2 वर्षे सेवा देत सुरू आहे तेही आता शासनाच्या जाचक अटींमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देऊन त्वरीत कार्यवाही करुन शिवभोजन केंद्र व्यवस्थित सुरु ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी होत आहे.