‘एक देश‚ एक निवडणूक’

15 राजकीय पक्षांचा विरोध,15 राजकीय पक्ष तटस्थ

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

प्रादेशिक पक्षांना संपविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या केंद्र सरकारने बुधवारी एक देश एक निवडणूक प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एक देश , एक निवडणूक या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरे असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. एक देश एक निवडणुकीबाबत मते जाणण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीला सभागृहात असणार्‍या तब्बल 15 राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला होता, तर 15 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावावर बोलणे टाळून तटस्थ भूमिका घेतली होती. केवळ टीडीपी, जेडीयू आणि एलजेपी या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. यामुळे आता मित्रपक्षांच्या मदतीने एक देश एक निवडणुकीचा निर्णय लादण्यासाठीच्या हालचाली भाजप सरकारने सुरु केल्या आहेत. त्याला भविष्यात विरोधकांकडून विविध पातळीवर आव्हान देण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात चर्चा असलेला ‘ एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळाने ‘ एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाला मान्यता दिली आहे . राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ‘ एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे . यानंतर आता या धोरणाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. यावरुन तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या मुद्द्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरं दिसून येत आहेत. अशातच ‘ वन नेशन, वन इलेक्शन’ बाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल देण्यात आला होता. हा अहवाल रामनाथ कोविंद समितीने केंद्रीय कॅबिनेट समोर ठेवला होता. जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानेच काही दिवसांपूर्वी या धोरणाला पुन्हा एकदा समर्थन दिलं होतं. निवडणूक जाहीर झाली की आचारसंहिता लागते, ज्यामध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे विकास खुंटतो असं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसं होऊ नये म्हणून एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला. त्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीदेखील नेमली होती. या समितीनं प्रस्तावाच्या बाजूनं शिफारस केली होती, तसंच 2029 साली एक देश एक निवडणूक घेता येईल असंही म्हटलं होतं.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी, नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी (आर) हे मोठे पक्ष आहेत. जेडीयू आणि एलपीजी यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह 15 पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

हि असणार आव्हाने
लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, पण त्यापूर्वीही ती विसर्जित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक शक्य होणार नाही. लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेचा कार्यकाळही पाच वर्षांचा असतो आणि तोही पाच वर्षापूर्वी विसर्जित केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक अशी व्यवस्था कशी राखायची हे सरकारसमोरील आव्हान असेल. एक देश, एका निवडणुकीवर देशातील सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान असेल, कारण यावर सर्वच पक्षांची मते भिन्न आहेत. एक देश, एक निवडणुकीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षाला होईल, असे मानले जाते. सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात, त्यामुळे मर्यादित संख्येत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी आहेत, परंतु जर एकाच देशात निवडणुका झाल्या, तर या मशीन्सना मागणी वाढेल. ती पूर्ण करणे एक मोठे आव्हान आहे. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अतिरिक्त अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज भासेल. अशा परिस्थितीत हेही मोठे आव्हान असेल.

हे होणार तोटे 
विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या झाल्यास संविधानामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न कराव्या लागतील. तसेच रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक होईल. स्थानिक पक्षांचा या प्रस्तावाला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, निवडणुकीदरम्यान ते स्थानिक प्रश्‍न प्रभावीपणे मांडू शकणार नाहीत. तसेच राष्ट्रीय पक्षांसोबत ते खर्च आणि रणनीती यामध्ये स्पर्धा करु शकणार नाहीत. 2015 मध्ये आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार, 77 टक्के शक्यता अशी असेल की लोक राज्यातील आणि केंद्रातील एकाच पक्षाला निवडून देतील. निवडणूक सहा महिन्यांच्या अंतराने ठेवली तर 61 टक्के लोकच सारख्या पक्षाला मतदान करतील. एकत्र निवडणुकांमुळे भारताच्या संघराज्य ढाच्याला धोका पोहोचू शकतो असा दावा काहीजण करतात.