विरोधकांकडून निर्णयाचा समाचार
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
तब्बल चार महिने 27 दिवसानंतर केंद्र सरकारनं कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली आहे. मात्र, असं असली तरी दुसऱ्या बाजूला 40 टक्के किमान 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल की नाही, याबाबत संभ्रम होण्याची शक्यता आहे. कारण, एकीकडे निर्यातबंदी उठवली असली, तरी निर्यातीवर शुल्क लागू केले आहे. या निर्णयाचं निर्यातदारांनी स्वागत केलं असलं तरी विरोधकांनी मात्र या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, असे म्हटले आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांमधील रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अटी शर्ती लागू करत कांद्याची निर्यात होणार नाही, अशाप्रकारे डावपेच आखण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही निर्यातबंदी उठवल्याचा काहीही फायदा होणार नाही, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति टन 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य व 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय कांदा निर्यात करताना त्याचे शुल्क 64 रुपये प्रति किलोपर्यंत जाणार आहे. निर्यातीचा खर्च पाहता संबंधित देशात भारतीय कांदा पोहोचेल तेव्हा त्याची किंमत 70 ते 75 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचणार आहे. संबंधित देशात 30 रुपये ते 50 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे कांदा उपलब्ध असल्यामुळे 70 ते 75 रुपये प्रतिकिलो किमतीचा भारतीय कांदा तेथे कुणी घेणार नाही. परिणामी, निर्यातबंदी उठवली असली तरी प्रत्यक्षात कांद्याची निर्यात होणार नाही, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचा अटी-शर्तींचा हा खेळ शेतकरीविरोधी असून, एकीकडे दिल्यासारखे करायचे आणि दुसरीकडे मात्र अटी-शर्ती लागू करून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही यासाठी डावपेच आखायचे, अशी कृती केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने अटी-शर्तींचे हे डावपेच थांबवावेत व कांद्याची निर्यात बंदी संपूर्णपणे उठवून विनाअट कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
आत्ता निर्यातबंदी उठवणं म्हणजे बैल गेला अन्‌ झोपा केला अशी गत झाली आहे. निर्यातबंदी उठवण्यासाठी तीन महिने का लागले?
बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस नेते