फक्त सरकारच बेरोजगारी रोखू शकेल?

भागा वरखडे  

गेल्या साडेचार दशकातली सर्वाधिक बेरोजगारी सध्या देशात जाणवत आहे. आधुनिकीकरणामुळे बेरोजगारी वाढणार असून उत्तरोत्तर हा प्रश्‍न बिकट होत जाणार आहे. मात्र फक्त राजकीय पक्ष आणि सत्ताधिकारी तो सोडवू शकणार नाहीत, याची जाणीव राजकारण्यांनीच करुन दिली पाहिजे. पाणी, आरोग्य सुविधा, निवारा याप्रमाणे सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करुन देणं अवघड आहे, हे आता मतदारांनाही उमगायला हवं.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये बेरोजगारीच्या प्रश्‍नांची चर्चा अधिक जोरात सुरू आहे. त्याला कोरोना हे कारण असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांपासून बेरोजगारी वाढत असल्याची आकडेवारी आहे; परंतु यातून लगेच सत्ताधार्‍यांवर दोषारोप करून मोकळं होण्याची संधी राजकारणी घेतात. बेरोजगारीला एकटं केंद्र सरकार जबाबदार नसतं. राज्यांचीही तितकीच जबाबदारी असते. केंद्र आणि राज्यांनी ठरवलं तरी बेरोजगारी सरसकट दूर करणं शक्य नाही. अगदी अमेरिका, चीनसारख्या देशांनाही ते शक्य झालेलं नाही. मुळात बेरोजगारी का वाढते, याचं कारण खोलात जाऊन तपासलं पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयात घेतलं जाणारं शिक्षण रोजगाराच्या बाजारात कितपत उपयुक्त आहे, याचा विचार करावा लागणार आहे. एकीकडे चांगले इंजिनिअर, चांगले डॉक्टर, चांगले तंत्रज्ञ, चांगले कारागीर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत; दुसरीकडे बेरोजगारांच्या कोटींच्या फौजा रोजगारासाठी धडपडत आहेत. सरकार कोणतंही असलं, तरी त्याला सहज बेरोजगारी दूर करता येणं अशक्य आहे. काँग्रेस, भाजप किंवा अन्य कोणत्याही पक्षांचं सरकार आलं तरी युवकांना त्यांच्या मनासारखा रोजगार मिळणार नाही. त्याचं कारण संघटित क्षेत्रातला रोजगार अतिशय कमी झाला आहे. सरकारी नोकर्‍यांना मर्यादा आहेत. औद्योगिक उत्पादनांचा प्रश्‍न आता स्थानिक राहिलेला नाही. भारतीय बाजारपेठ मोठी असली तरी आता जगातून स्वस्त वस्तू इथं यायला लागल्या आहेत. त्याचा परिणाम स्थानिक उद्योगावर होत असतो. आयातीवर बंधनं घालण्यालाही जागतिक व्यापार संघटनेने मर्यादा घालून दिल्या आहेत.
मागे वडापाव विकून पोट भरणाराही रोजगारनिर्मिती करत असतो, असं विधान मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केलं, तेव्हा त्यावर टीका झाली; परंतु राजकारण बाजूला ठेवून विचार केला तर केवळ संघटित क्षेत्रातलाच रोजगार महत्वाचा नसतो तर असंघटित क्षेत्रातला रोजगारही तितकाच महत्वाचा असतो. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात रोजगार मोठा असतो. गेल्या काही वर्षांपासून लघु आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती चांगली नाही. सार्वजनिक आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांमधल्या रोजगारसंधी आक्रसत आहेत. पुनर्लाभाचं प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने देशातलं शासकीय क्षेत्र कमीत कमी लोकांना रोजगारसंधी देतं. एका अहवालानुसार (कॅपीटलाईन कंपनीचा वार्षिक अहवाल) 2018 च्या शेवटी बीएसईच्या 200 कंपन्यांच्या यादीतल्या 171 कंपन्यांनी साडेतीन कोटी लोकांना रोजगार दिला होता. यातल्या बहुतेक कंपन्यांनी हे लोक कंत्राट पद्धतीनं काम करतात, असं नमूद केलं नसल्यानं या लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार आहे असं मानायला हरकत नाही. 2017-18 या वित्तीय वर्षामध्ये या कंपन्यांमध्ये जवळपास 64 हजार 380 लोक रुजू झाले. वर्षभरापूर्वी  ही संख्या एक लाख 16 हजार 300 इतकी होती. या अनुसूचित कंपन्यांमध्ये 2014 मध्ये एक लाख 83 हजार 707 इतके लोक रुजू झाले होते.
एकूण दहा रोजगारसंधींपैकी सहा संधी या औद्योगिक क्षेत्रात होत्या. परंतु, गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोठ्या उद्योगांची प्रगती धीम्या गतीने झाल्याने या रोजगारितांची संख्या केवळ 0.5 टक्क्यांनी वाढली. शिवाय, अधिकतर वित्त कंपन्या आणि किरकोळ पतसंस्था या गेल्या तीन वर्षांमध्ये सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणार्‍या ठरल्या असल्या, तरी तरलतेच्या अभावामुळे त्यांना कामगारांना रुजू करण्यावर बंधनं येत होती. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या रोजगारसंधींच्या संदर्भात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतःच या क्षेत्रात रोजगारसंधी गोठल्या आहेत असं मान्य केलं. साधारणपणे उदारीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्राने अनेक आर्थिक कृतींमधून अंग काढून घेतल्याने हे क्षेत्र आक्रसलं आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासामुळे पतसंस्थांमधल्या रोजगारसंधी गोठल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागांमधल्या 82 टक्के युवकांचा कल शासकीय नोकर्‍यांकडे आहे. परिणामी, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये वेगवेगळ्या समुदायांना आरक्षण मिळावं यासाठी ते प्रयत्न करताना दिसतात.
भारतीय रेल्वे भरतीसाठीदेखील अगणित युवकांनी अर्ज केले. साधारण एक लाख वीस हजार जागांसाठी 24 कोटींपेक्षा अधिक अर्ज आले. पीएचडीधारक देखील न्यून पातळीवरील सरकारी नोकर्‍यांसाठी अर्ज करत आहेत. सामाजिक सुरक्षा आणि किमान वेतनाच्या उच्चतम पातळीमुळे लोक सरकारी नोकर्‍या मिळवण्यासाठी किती आग्रही आहेत हे उपरोक्त नोंदीवरून लक्षात येतं. कृषी क्षेत्र सोडून नोकरीच्या निमित्ताने शहरांमध्ये गेलेल्यांचा सातत्यानं भ्रमनिरास होत आहे. सध्या सुमारे 16 टक्के शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. सुयोग्य जीवनपद्धतीची हमी देणार्‍या रोजगारसंधी मिळवण्यात त्यांची कौशल्यं कमी पडतात. दुसरीकडे, पेरणी, कापणी, पाखडणी आदीसाठी यंत्रांचा वापर होत असल्याने ग्रामीण भागांमधल्या स्त्रियादेखील मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहेत. मनरेगामध्ये कोणत्याही राज्यात स्त्रियांना शंभर दिवस रोजगार देण्यात येत नसल्याने ग्रामीण भागातल्या अधिकाधिक स्त्रिया बेरोजगारीत राहतात. खर्‍या वेतनाची कुंठीतता आणि वेळेत वेतन देण्याची शासनाची अक्षमता यामुळे ग्रामीण भागांमधल्या स्त्रिया रोजगार योजनांपासून लांबच राहिल्या आहेत. यंत्रांच्या वापरामुळे भविष्यात भारतातल्या रोजगारसंधी 69 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. भारतात बेरोजगारी वाढण्याला यंत्रवापर मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. शासनाने कामगारांभिमूख उद्योगांना उत्तेजन देणं आवश्यक आहे.
रोजगाराच्या शोधात असलेल्या 94 टक्के लोकांना इतर पर्यायांच्या अभावी अनौपचारिक क्षेत्रातच काम करावं लागतं. या सर्वांना शोषून घेण्यासाठी स्व-रोजगार आणि लघु उद्योगांनी प्रभावित अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करणं हे एक आव्हान आहे. यामुळे रोजगारासंबंधी परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणं शक्य आहे. श्रमिकांपैकी दोन तृतीयांश असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत तर केवळ 17 टक्के लोक संघटीत क्षेत्रात नियमित वेतनावर कार्यरत आहेत. पाचव्या राष्ट्रीय रोजगार-बेरोजगारसंबंधी सर्वेक्षणातून असं लक्षात आलं आहे की केवळ 60 टक्के लोक पूर्ण वर्ष कार्यरत राहिले तर 35 टक्के लोक केवळ सहा ते अकरा महिने रोजगारीत होते. हा अहवाल सप्टेंबर 2016 मध्ये जाहीर करण्यात आला. रोजगाराचं चित्र अस्थिर आणि असंघटीत स्वरूपाचं आहे. दुर्दैवानं, राष्ट्रीय रोजगार-बेरोजगारीसंबंधी सर्वेक्षण स्थगित करण्यात आलं. भारतातल्या लोकांना उत्तम दर्जाची रोजगारसंधी मिळण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यांच्या कौशल्याचा दाखला, नेमकं औद्योगिक धोरण आणि राष्ट्रीय रोजगार धोरण असणं आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्पर्धेला चालना देणं देखील गरजेचं आहे. याशिवाय, परकीय स्पर्धेपासून एतद्देशीय उद्योगांचं संरक्षण करणंदेखील आवश्यक ठरतं. असंख्य चिनी उत्पादनांमुळे इथले अनेक लघु उद्योग उद्ध्वस्त झाले असल्याने याची नेमकी गरज भासते. शासनाने निर्यातीला चालना देणं आणि आयात कमी करणं आवश्यक आहे.
विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासात लघु उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून लघु उद्योगांना देशाचा कणादेखील म्हटलं जातं. इंग्रज भारतात आल्यानंतर देशातले छोटे उद्योग झपाट्यानं नष्ट झाले आणि त्यांची बेरोजगारी पाहून कारागिरांनी इतर कामं हाती घेतली. सध्याचं युग हे यंत्रांचं आहे. मोठमोठ्या मशीन्समधून निघणारा धूर आणि कचर्‍यामुळे पर्यावरणाबरोबरच बेरोजगारीही वाढली आहे. मधमाशी पालन, चर्मोद्योग, डेरी फार्म, लाकूड आणि मातीची खेळणी, तयार कापड उद्योग, पापड उद्योग, जेली उत्पादन, विविध प्रकारची लोणची, टोपली आणि उसाचे फर्निचर तयार करणं, कुक्कुटपालन, मासे, मेंढी, शेळीपालन, भेटवस्तू उद्योग, पॅकिंग करणं, पाण्याचे पाऊच बनवणं, व्हिनेगर बनवणं, अगरबत्ती बनवणं, रंग तयार करणं, टूथपेस्ट बनवणं, पेस्ट आणि गम बनवणं, अगरबत्ती बनवणं, साबण बनवणं, टिफीन बनवणं असे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत. आजच्या काळात गावातले बहुतांश लोक शेती करून आपलं जीवन व्यतीत करतात, मात्र पुरामुळे सर्व पिकं उद्ध्वस्त होतात तेव्हा या लघुउद्योगांच्या सहाय्यानं आपला उदरनिर्वाह करतात. मोठे उद्योग उभारता येत नसलेल्या ठिकाणी कमी खर्चात छोटे उद्योग विकसित करून देशाचा विकास करता येईल. साड्या, गालिचा, शाल, बांबूपासून बनवलेल्या वस्तूंना आजही छोट्या उद्योगांमध्ये भरपूर मागणी आहे. मालाची मागणी जास्त असल्यानं वस्तूंचं उत्पादनही अधिक होईल आणि लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. आज भारतातली बेरोजगारी शिखरावर आहे. त्यामुळे छोटे छोटे उपाय योजत, शासकीय सहकार्य देऊन रोजगारवाढीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र फक्त सरकारांच्या भरवशावर राहून रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवणं यापुढे अवघड ठरणार आहे.