शेतकर्यांच्या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
तालुक्यातील शहाबाज-शहापूर येथील येऊ घातलेल्या अदानी प्रकल्पाची जनसुनावणीमध्ये भूमिपुत्र शेतकर्यांनी आपला तीव्र विरोध दर्शविला. यावेळी शेतकर्यांनी रोजगार तसेच खारफुटी व पर्यावणविषयक उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अधिकार्यांना काहीच स्पष्टीकरण देता न आल्याने ते निरुत्तर झाले. अदानी प्रकल्पाची जनसुनावणी ही पांडवादेवी येथील जयमंगल सभागृहात घेण्यात आली.
सदर जनसुनावणीसाठी अध्यक्ष म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ रायगडचे प्रादेशिक अधिकारी व्ही.व्ही.किल्लेदार, उप प्रादेशिक अधिकारी राज कामत आदी अधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी आक्षेप घेताना स्थानिक शेतकर्यांनी शहाबाज शहापूर परिसरात अनेक कंपन्या प्रकल्प आणतात, परंतु शेतक-यांच्या मुलांना रोजगार देतेवेळी हात वर करून परप्रांतियांचीच भरती करतात असा शेतक-यांचा आक्षेप आहे. या परिसरातील शेती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच धरमतर खाडीमध्ये प्रदूषणामुळे मत्स्योत्पादन कमी होऊन स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या नऊसदस्यीय समितीचा अहवाल अदयाप आलेला नाही. या जनसुनावणीमध्ये प्रकाश धुमाळ, अनिल पाटील, डॉ. वैशाली पाटील, राजेंद्र पाटील, मंगेश भगत, निवास म्हात्रे, अमरनाथ पाटील, नंदकुमार पाटील आदींसहित ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे.
या जनसूनवणीमध्ये काही स्थानिक शेतकर्यांनी या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना होणार्या प्रदूषणला तोंड द्यावे लागणार आहे त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होणार आहे. यासाठी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शविला.
या जनसूनवणीसाठी कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस पोलीस ठाण्याचे प्रभारी राहुल आतिग्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या कंपन्या आपापसात शेकडो कोटींचे खेळ करीत असून शेतकरी यात नाहक भरडले जात आहेत असा आरोप शेतक-यांनी केला आहे.
खारफुटीची पुर्नलागवड कशी करणार?
या सुनावणीत पर्यावरण दृष्टया संवेदनशिल समजल्या जाणार्या खारफुटीची मोठया प्रमाणावर कत्तल होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत माहिती देताना संख्येत हा आकडा सांगताच शेतकर्यांनी त्यावर आक्षेप घेत खारफुटीचे अक्षरशः जंगल या भागात असताना त्याची भरपाई कशी होऊ शकते असा सवाल केला. त्याला पर्यायी खारफुटी लागवड कशी काय करणार असा सवालही करताच अधिकारी निरुत्तर झाले.
न्यायालयीन लढाईत शेतकर्यांचा विजय होणार
भुमीपुत्रांचा विरोध अव्हेरुनही या जमिनीवर जर हा प्रकल्प भविष्यात उभा राहिलाच तर आपण न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकल्पाविरोधात लढा देऊ असा इशारा योवळी देण्यात आला. आणि कागदपत्र आणि पुराव्यांच्या जोरावर न्यायालयीन लढाईत शेतकर्यांचाच विजय होईल असा विश्वास देखील व्यक्त करण्यात आला.
यापूर्वीच या भागात असलेल्या जेएसडब्ल्यू सारख्या कंपन्यांमुळे या परिसरात प्रदुषणाचे चटके स्थानिकांचा सहन करावे लागत आहे. या परिसरात असलेल्या कमी क्षमतेच्या रस्त्यांवर मोठया प्रमाणावर अवजड वाहतूक सुरु आहे. त्यामुळे आधि रस्त्यांचा दर्जा चांगला करण्याची अपेक्षाही शेतकर्यांनी व्यक्त केली.
काही महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने आपला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे शेतकर्यांनी देखील समाधान व्यक्त केला होता. मात्र गेल्या काही महिन्यात अशी कोणती जादुची कांडी फिरली की प्रकल्पा विरोधात असणारे महाराष्ट्र शासन अचानक कंपनीच्या बाजूने उभे रहात शेतकर्यांच्या विरोधात गेले अशी चर्चा शेतकर्यांमध्ये होती.