ओबीसी आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांचा पाठिंबा

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
केंद्र सरकारने सोमवारी आरक्षणाशी संबंधित कलम 127 घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या स्वतःच्या ओबीसी याद्या बनवण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. काँग्रेसनेही या विधेयकाला समर्थन असल्याचे जाहीर केले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी यादीतील एका जातीला सूचित करण्याचा अधिकार असेल.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन गोंधळात सुरु आहे. मात्र, विरोधकांनी घटना दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसद भवनात विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या घटनादुरुस्तीवर भााष्य केलं. 127 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहेत. आज संसद भवनात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. खर्गे यांनी पुढे बोलताना या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून आम्हाला सभागृहात विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी योग्य चर्चा हवी असल्याचं सांगितलं.
विधेयक लोकसभेच्या पटलावर
एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केला होता. त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडलं आहे.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे. आता या विधेयकावर लोकसभेत कधी चर्चा होते ते पाहणे औत्सुक्याचं असेल. हे विधेयक मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वाचं असून आता यावर काय चर्चा होणार किंवा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हेही पहावं लागेल.
राज्य सरकारची भूमिका
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर केवळ राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी 50 टक्क्यांची जी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे ती शिथिल होणं गरजेचं आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्‍न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.

संसदेत सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय केवळ घटना दुरुस्ती विधेयकाला लागू होत असून इतर मुद्द्यांना लागू होत नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं. इतर मुद्दे पूर्णपणे भिन्न आहेत, पण आम्ही हे विधेयक मंजूर करण्यास तयार आहोत.
मल्लिकार्जून खर्गे,काँग्रेस नेते

ठाकरे सरकारला मराठा आरक्षणच द्यायचं नाहीये. त्यामुळे त्यांनी 50 टक्के मर्यादेचं नवं कारण शोधलं आहे. नवनवीन मुद्दे काढून सरकार वेळकाढूपणा करत आह.सध्या मुद्दा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा नाही, तर मागास घोषित करण्याचा आहे. एखाद्या समाजाला मागास घोषित केल्यानंतर किती टक्के आरक्षण द्यायचं हा नंतरचा भाग आहे. अजून मागासच घोषित केलं नाही, मग आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्‍न येतो कुठे?
देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत

आपण ही लढाई संयमाने लढत असून,जर मनात आणले तर दोन मिनिटांत महाराष्ट्र पेटवू शकतो. पण आपल्याला ते करायच नाही. ही लढाई संयमानेच लढली जाईल,आपल्याला अशाच एकजुटीने लढायचं आहे आणि मराठा समाजाला न्याया मिळून द्यायचा आहे.
खा.संभाजीराजे