| रायगड | खास प्रतिनिधी |
ज्या बँकांचे पिक कर्ज वाटपाचे प्रमाण 75 % पेक्षा कमी आहे. त्या बँकांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी बँकांना दिला. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटपासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकांकडून कर्ज वितरित करण्यात येते. शेतकऱ्यांना व लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे बँकांना दिलेले उदिष्ट हे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.याप्रसंगी रिझर्व्ह बँकचे जिल्हा विकास अधिकारी नरेंद्र कोकरे, बँक ऑफ इंडिया चे रायगड विभाग प्रमुख मुकेश कुमार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजयकुमार कुलकर्णी, जिल्हा विकास अधिकारी नाबार्ड प्रदीप अपसुंदे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस. हरल्या, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सीईओ मंदार वर्तक, विविध महामंडळाचे अधिकारी, सर्व बँकेचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची उद्योग उभारण्यासाठीची जास्तीत जास्त प्रकरणे जिल्हा उद्योग केंद्राने बँकांकडे पाठवावी. बँकांनी विविध व्यवसायासाठी वेळेत अर्जदाराला कर्ज उपलब्ध करुन दयावे. शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत बँकांकडे असलेली कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. त्यामुळे या उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना कर्ज योजनांचा लाभ देण्यात येईल. यंत्रणांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचा शोध घेवून त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेवून त्यांना व्यावसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रकरणे बँकांकडे सादर करावी. त्यामुळे बँका ती प्रकरणे तातडीने मंजूर करतील आणि संबंधित अर्जदाराला योग्यवेळी आपला व्यवसाय सुरु करता येईल. बँकांनी संवेदनशील होऊन त्यांच्याकडे असलेली विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हयाच्या विकासात बँकांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याने उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी बँकांकडे असलेली कर्ज प्रकरणे वेळीच मंजूर करावी. बँकांनी यंत्रणांच्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करताना त्यांना प्रतिसाद दयावा. कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यास बँकांनी चालढकल केल्यास संबंधित बँक अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच विविध महामंडळाने आपली कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी बँकांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
दरम्यान, यावेळी 2023-24 साला साठी 6450 कोटी रु. वाटपाचे उद्दीष्ट असलेले पुस्तिकाचे अनावरण जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.