संतापजनक! प्रसुत मातेची बाळाला घेऊन जंगलातुन पायपीट

| पालघर | प्रतिनिधी |

पालघर जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्यात एक संतापजनक घटना घडली आहे. एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीच्या तीन दिवसांनी दोन किलोमीटर पायपीट करावी लागली. कारण काय तर, रुग्णवाहिका घनदाट जंगलात गर्भवती मातेला सोडून निघून गेली. याप्रकरणी परिसरातून संताप व्यक्त करण्यात येत असून, संबंधित रुग्णवाहिका चालकावर कारवाई करण्याची मागणी गावकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोखाडा तालुक्यातील अति दुर्गम असलेल्या आमला गावातील महिला सविता बारात सासरचे नाव सविता बांबरे हिला 19 नोव्हेंबर रोजी प्रसुतीसाठी खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, सदर महिलेची तिथे सुलभ प्रसूती शक्य नसल्याने तिला पुढे मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात संदर्भ सेवा देण्यात आली होती. तिथे तिची प्रसूती सुलभतेने झाली, मात्र बाळाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महिलेला जव्हार येथील कॉटेज रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. त्यानंतर कॉटेज रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने महिलेला उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करून बाळ आणि बाळंतीनीला घरी पाठवण्यासाठी त्यांच्याकडील रुग्णवाहीका उपलब्ध करून दिली.

सविता बारात ही आपल्या बाळासह आणि कुटुंबियांसोबत घरी जाण्यासाठी निघाली. मात्र, रुग्णवाहिका चालकाने आडमुठेपणा करत बाळ आणि बाळंतीनीला प्रथम सूर्यमाळ घाटात अर्ध्यावरच सोडले. त्यावेळी सविताने व तिच्या पतीने रुग्णवाहिका चालकाच्या हातापाया पडून घरापर्यंत सोडण्याची विनंती केली. त्यानंतर रुग्णवाहिका चालकाने बाळ आणि बाळंतीनीला त्यांच्या घरापासून दोन किलोमीटर अंतरावर म्हणजेच आमला फाटा येथे सोडून दिले आणि रुग्णावाहिका घेऊन माघारी फिरला. त्यामुळे सविताला आपल्या बाळाला छातीशी कवटाळून डोंगर उताराची वाट अनवाणी तुडवीत घरापर्यंत प्रवास करावा लागला. या सर्व घटनेवर सविताच्या कुटुंबियांसह ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. राज्यासह जव्हार आणि मोखाड्यात सध्या बिबट्यांचा वावर आणि हल्ले वाढले आहेत. असे असतानाच एका बाळंतीनीला अशा पद्धतीने निर्जनस्थळी तिच्या नवजात बालकासोबत सोडून रुग्णवाहिकेचा चालक निघून गेल्याने ग्रामस्थांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्यातील महिलांसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येतात. राज्य सरकारने महिलांसाठी राबवलेली लाडकी बहीण योजना चर्चेचा विषय बनली आहे. मात्र, राज्य सरकारने महिलांच्या आरोग्यासाठी, गर्भवती महिलांसाठी आणि बालसंगोपनासाठी योजना राबवत असते. मात्र, आजही ग्रामीण भागातील आणि आदिवासी पाड्यातील महिलांना अनेक गोष्टींसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.