न्हावा- शेवा बंदरातून पाकिस्तानी माल जप्त

। नवी मुंबई | प्रतिनिधी ।

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने मुंबईतील न्हावा- शेवा बंदरावर 28 कंटेनर जप्त केले आहेत. ज्यात 800 मेट्रिक टन पाकिस्तानी मूळचे सौंदर्य प्रसाधने आणि ड्राय डेट भरलेले होते. त्यांची किंमत सुमारे 12 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे अलिकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, केंद्र सरकारने 2 मे 2025 पासून पाकिस्तानी मूळच्या वस्तूंच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती.

यानंतर महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट सुरू केले. ज्या अंतर्गत पाकिस्तानी वस्तू जप्त केल्या जात आहेत आणि कारवाई केली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता 28 कंटेनर जप्त करण्यात आले आहेत. तीन भारतीय आयातदारांनी या बंदी घातलेल्या वस्तू दुबईच्या जेबेल अली बंदरातून भारतात आयात करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ते यूएईचे असल्याचे सांगितले होते. तपासात असे दिसून आले की, हा माल पाकिस्तानमधून आला होता. सुक्या खजूरांच्या बाबतीत दुबईस्थित भारतीय वंशाच्या एका पुरवठादाराला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर पाकिस्तानमधून खजूर आयात करण्याचा आणि बनावट बिलिंग करण्याचा आणि कमिशन आधारावर ट्रान्सशिपमेंटचा कट रचण्याचा आरोप आहे. त्याच्या माध्यमातून भारताकडून पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांचा मागमूसही लपवण्यात आला होता.

सौंदर्यप्रसाधन प्रकरणात एका कस्टम ब्रोकरेज एजंटला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर मूळ देशाची खोटी घोषणा करून पाकिस्तानी वस्तू भारतात आणल्याचा आरोप आहे. डीआरआयने जुलै 2025 मध्ये ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट सुरू केले होते आणि पहिल्यांदाच 39 कंटेनर जप्त केले होते. ज्यामध्ये 1,115 मेट्रिक टन माल म्हणजे सुमारे 9 कोटी रुपये किमतीचा होता. यात एका आयातदाराला अटक करण्यात आली होती.

असे असूनही, काही व्यापारी प्रतिबंधित धोरणाला बायपास करण्याचा आणि शिपिंग कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून बेकायदेशीर आयात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डीआरआयचे म्हणणे आहे की, अशा बेकायदेशीर आयाती केवळ आर्थिकच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही गंभीर धोका आहेत. कारण त्यांचे संबंध दुबई आणि पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांशी आणि संस्थांशी जोडलेले असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारी धोरणे, सीमाशुल्क कायदे आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी डीआरआयने ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट सुरू ठेवले आहे. ही मोहीम गुप्तचर माहिती, लक्ष्यित कृती आणि आंतर-एजन्सी सहकार्याद्वारे भारताच्या आर्थिक सीमा सुरक्षित करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.