सीमाप्रश्‍नी केंद्राची पंचसूत्री; अमित शाह यांची घोषणा

सहा मंत्र्यांची समिती गठीत

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा प्रश्‍नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंचसुत्री जाहीर केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून, दोन्ही राज्यांनी सामंजस्याने त्यावर तोडगा काढणे उचित ठरेल. जोपर्यंत न्यायालयीन निवाडा लागत नाही तोपर्यंत प्रक्षोभक विधाने टाळा,तसेच दोन्ही राज्यांनी सीमाभागावर कोणत्याही प्रकारचा दावा न करण्याचे असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांना दिले.या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांचे तीन, तीन अशी सहा मंत्र्यांची समिती चर्चा करणार असल्याची घोषणाही शाह यांनी केली आहे.

सीमा प्रश्‍नांवरुन गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील वातावरण तप्त बनले आहे. याची दखल घेत शाह यांनी बुधवारी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना बैठकीसाठी पाचारण केले होते. त्यानुसार संसदेतील लायब्ररीमध्ये सायंकाळी शाह यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. महाराष्ट्रातर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर कर्नाटकतर्फे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि राज्याचे गृहमंत्री उपस्थित होते.ही बैठक सुमारे अर्धा तास चालली.या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अमित शाह यांनी सीमाप्रश्‍नांबाबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.या बैठकीत हा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्याने जोपर्यंत त्याचा निकाल लागेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी सीमाभागावर कोणत्याही प्रकारचा दावा न करण्याचे निर्देश दिल्याचे शाह यानी सांगितले.

सर्वसंमतीने हे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत. दोन्ही राज्यांमधील विरोधी पक्षांनाही देशाचा गृहमंत्री म्हणून मी आवाहन करतो की राजकीय विरोध काहीही असला, तरी सीमाभागातील अन्य भाषिकांच्या हितासाठी याला राजकीय मुद्दा बनवलं जाऊ नये. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंचा गट या प्रकरणात सहकार्य करेल अशी मला आशा आहे, असंही अमित शाह यावेळी म्हणाले. अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकार्‍याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल,असेही शाह यांनी स्पष्ट केले.

सीमाप्रश्‍नावर केंद्राने प्रथमच हस्तक्षेप केला आहे. हे अत्यंत चांगले झाले. सीमा राज्यातील जनतेला त्रास होणार नाही याची काळजी दोन्ही राज्यांच्या प्रमुखांनी घेण्याचे मान्य केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे. तेथे आम्ही महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर ठाम राहणार आहोत.

एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री