पनवेलकरांना मालमत्ता करात 65 टक्के दिलासा देणार: माजी आ. बाळाराम पाटील

कलम 129(अ)ची कडक अंमलबजावणी करू

| पनवेल | प्रतिनिधी |

पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील सिडको वसाहतींमधील हजारो मालमत्ताधारकांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 129(अ)ची अंमलबजावणी न झाल्याने मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, भविष्यात जनतेने संधी दिल्यास पनवेलकरांना मालमत्ता करात तब्बल 65 टक्के सवलत मिळवून देण्याचे ठोस आश्वासन महाविकास आघाडीचे नेते व माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी दिले आहे.

कळंबोली येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना बाळाराम पाटील म्हणाले की, शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लागू असलेले कलम 129(अ) पनवेल महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक राबवले नाही. त्यामुळे लाखो मालमत्ताधारकांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. आमच्या पाठपुराव्यामुळे खारघरमध्ये अनेक मालमत्ताधारकांचा कर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून, काही प्रकरणांमध्ये 80 ते 85 हजार रुपयांपर्यंतचा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत सुमारे 300 मालमत्ताधारकांना या कलमान्वये लाभ मिळवून दिला आहे.

महापालिका निवडणुकीत जनतेने बहुमत दिल्यास 31 जानेवारी 2026 पूर्वी होणाऱ्या पहिल्या महासभेतच कलम 129(अ)ची कडक अंमलबजावणी करून 65 टक्के मालमत्ता कर सवलत देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या पत्रकार परिषदेला माजी सभापती काशिनाथ पाटील, उमेदवार सुदाम पाटील, सतीश पाटील, लीना गरड यांच्यासह महाविकास आघाडीचे अनेक नेते उपस्थित होते. राज्याचे माजी महाअभियोगता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या सल्ल्यानुसार सिडको वसाहतींतील सर्व मालमत्ताधारकांना कलम 129(अ)नुसार सवलत देणे बंधनकारक असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

सध्याच्या प्रशासनाने शंभर टक्के कर आकारणी करून अन्याय केला असून, जर कलम 129(अ)ची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर अनेक नागरिकांना पुढील पाच ते सहा वर्षे मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही, असा दावा बाळाराम पाटील यांनी केला. त्यामुळे मालमत्ता करातून दिलासा हवा असेल, तर महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र
पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीस अवघे चार दिवस उरले असताना, मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीने अनोखे आणि थेट मतदारांपर्यंत पोहोचणारे आश्वासन दिले आहे. सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी 500 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर शपथपत्र देत मालमत्ता कर कमी करण्याची लेखी हमीपत्र (गॅरंटीकार्ड) देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यावेळी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमीपत्र देत जनतेसमोर ते सादर केले. या घोषणेमुळे निवडणुकीच्या प्रचारात मालमत्ता कराचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.