150 आदिवासी कुटुंबांना मार्च अखेरपर्यंत देणार शाश्वत रोजगार
| पाली | वार्ताहर |
वनीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी व आदिवासी समुदायातील स्थलांतर रोखण्यासाठी 150 आदिवासी कुटुंबांना येत्या मार्च अखेरपर्यंत शाश्वत रोजगार देण्यासाठी अलिबाग उप वनरक्षक राहुल पाटील यांनी महत्वाकांक्षी घोषणा केली आहे. हा नवा पाटील पॅटर्न राबविला जाणार आहे.
सुधागड तालुक्यातील आदिवासी समुदायामध्ये प्रामुख्याने कातकरी या आदिम जमातीमधील स्थलांतराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे स्थलांतर रोखता येणे शक्य आहे. वनविभाग हे स्थलांतर रोखण्यासाठी महत्त्वाचा वाटा उचलण्यास सज्ज आहे. असे मत उप वनरक्षक राहुल पाटील, यांनी व्यक्त केले. मंगळवारी (ता.17) सायंकाळी सुधागड तालुक्यातील सामुदायिक वनहक्क मान्यता प्राप्त चिवे ग्रामपंचायत हद्दीतील मजरे जांभूळपाडा आदिवासी वाडी तसेच नाडसूर ग्रामपंचायत हद्दीतील ठाणाळे आदिवासी वाडी व गावांमध्ये वनविभाग, अलिबाग आणि वातावरण फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने शाश्वत वन व्यवस्थापनाचे काम करण्याच्या नियोजनाकरिता आयोजित दौऱ्यात पाटील बोलत होते. या दौऱ्यात अलिबाग उप वनरक्षक राहुल पाटील,सुधागड वन परिक्षेत्र अधिकारी विकास तरसे व वनविभाग कर्मचारी, वनविभाग, वातावरण फाऊंडेशनचे प्रोग्राम आणि कॅम्पेन लिड राहूल सावंत, वनहक्क समितीचे सुभाष जाधव, नीलिमा वाघमारे आदी उपस्थित होते.
असा आहे पाटील पॅटर्न
येत्या मार्च महिन्यापर्यंत रोजगार हमी योजनेतून दीडशे आदिवासी कुटुंबांना/व्यक्तींना प्रति व्यक्ति पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा अलिबाग उप वनरक्षक राहुल पाटील यांनी केली. यामुळे लोकांच्या हाताला रोजगार तर मिळणारच आहे पण याच बरोबर वनसंरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापनाचे धेय्य गाठत येणार आहे. तसेच आदिवासी वाड्यांतील घरासाठी सोलर पॅनल देण्याचेही आश्वासनही राहुल पाटील यांनी दिले. आदिवासी वाडीतील किमान शिकलेले 20 ते 35 वयोगटातील मुलांना व्यवसाय कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना व्यवसायासाठी पाठबळ देण्याकरता मुलांची निवड करण्याच्या सूचना पाटील यांनी दिल्या.
वन हक्काचे अधिकार
तालुक्यात 57 गावांना वनहक्क कायद्याचे कलम 3 (1) अंतर्गत सामूहिक वन हक्काचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातून आदिवासी लोकसमुदाय वनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्या सोबतच गौण वनउपज गोळा करून आपल्या गरजा भागवू शकतो. तसेच वनहक्क कायदा 2006 आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून आदिवासी लोकसमुदायातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी राहुल पाटील यांची ही घोषणा ऐतिहासिक ठरू शकणार आहे.