| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
गेल्या अनेक दिवसांपासून रायगड जिल्ह्यासह राज्यातील मच्छिमारांना राज्य सरकारकडून मिळणारा डिझेल परतावा लवकर दिला जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. तसेच राज्यातील मच्छिमारांच्या 120 अश्‍वशक्तीवरील क्षमतेच्या नौकांना देखील डिझेलचा पुरवठा आणि डिझेलवर मिळणारे मूल्यवर्धित प्रतिपुर्ती साठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आणि अश्या अनेक प्रश्‍न घेऊन शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांचा लढा चालू होता.
दरम्यान, आ.जयंत पाटील यांनी प्रत्येक सरकारच्या काळात मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यापुढे हा प्रश्‍न उपस्तिथ केला होता. बैठकी घेऊन मच्छिमारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने डिझेल परताव्यावर चर्चा करताना प्रत्येक जिल्ह्याला डिझेल परतावा देताना समप्रमाणात न देता नौकांच्या संख्येप्रमाणे देण्यात यावा. तसेच वादळग्रस्त मदत निधी ज्या संस्थांना मिळाला नाही. त्यांचा शिल्लक निधी मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे ताबडतोब पाठविण्यात यावा. जेणेकरुन कोणतीही संस्था या निधीपासून वंचित राहणार नाही. अश्या मागण्या होत्या.
यासाठी जयंत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात देखील 23 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मुद्दा उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले होते. विद्यमान शिंदे सरकारने याबाबत सुधारित अद्यादेश जारी करीत आ.जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेली मागणी मान्य केली आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करुन आ.जयंत पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. राज्य शासनाकडून 120 हॉर्सपॉवर्सच्या बोटींनाच डिझेलचे अनुदान देते. किनार्‍याच्या बाजूला मच्छिमारी करु नये म्हणून तसे आदेश काढण्यात आलेले आहेत. दोन वर्षांपासून त्या आदेशाची अंमलबजावणी देखील होत आहे असे ते म्हणाले होते. 12 नॉटिकल्सच्या बाहेर मोठया बोटींना मच्छीमारी करण्यास राज्यशासन सांगत आहे. 180-200 हॉर्सपॉवर्सच्या बोटींनाही डिझेलचे अनुदान राज्यशासनाने सुरु केले पाहिजे. एकीकडे एनसीडीसीच्या प्रकरणासंबंधीच्या ज्या बोटी आहेत, एनसीडीसीचे जे केंद्र सरकारचे अनुदान आहे, त्या बोटींना 160-180 हॉर्सपॉवर्सचे इंजिन लावले जाते. तिकडे त्या बोटींना मात्र डिझेलचे अनुदान दिले जाते. इकडे मात्र 180-200 हॉर्सपॉवर्सच्या बोटींना डिझेलचे अनुदान दिले जात नाही, ही तफावत देखील नियमात वा कायद्यात दुरुस्ती करुन दूर केली गेली पाहिजे, अशी मागणीही आ जयंत पाटील यांनी केली होती.
त्यांच्या या मागणीची विद्यमान शिंदे- फडणवीस सरकारने दखल घेत शासनमान्य डिझेल कंपनीला मत्स्य व्यवसाय आयुक्त हे डिझेल वाटपाबाबत प्राधिकृत करतील, शासन अ-शा- पत्र दि.14- 1- 1997 मधील निकषानुसार एक ते सहा सिलिंडर नौकांना लागणार्‍या अनुज्ञेय डिझेल कोट्याच्या मर्यादेच्या अधिन राहून सहा सिलिंडरच्या 120 अश्‍वशक्ती व त्यावरील अश्‍वशक्तीच्या मासेमारी नौकांना 1 जून ते 31 जुलै हा मासेमारी बंदी कालावधी वगळून मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांच्यामार्फत डिझेल कोटा ठरविण्यात येईल. हे शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र 531- 2022- व्यय 2, दि. 3 नोव्हेंबर 2022 अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. ही सुधारणा दि.31 मार्च 2008 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील,असे पत्रक उपसचिव श्रीनिवास शास्त्री यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे.
अधिवेशनात याच मुद्यावर बोलताना जयंत पाटील यांनी सुरुवातीला किनारपट्टीवर जे मच्छिमार मच्छीमारी करत होते, त्याकरिता परवानगी होती. आता सरकारनेच किनारपट्टीवरील मच्छिमारीवर बंदी घातलेली आहे. जे गरीब मच्छिमार आहेत, येथे त्यांच्यावरच अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. मोठया मच्छिमारांचे मात्र येथे रुटिनमध्ये काम होत आहे. जुन्या लोकांच्या व्हीआरसी नुतनीकरणामध्ये देखील मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे, याचा त्रास विशेषत: छोटया मच्छिमारांना जास्त होत आहे. याबाबतही आ. जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मच्छिमारांना डिझेल परतावा मिळण्यासाठी शासनाने राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात 400 – 450 कोटी रुपयांची तरतूद करावी असा प्रश्‍न लावून धरला होता. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी यामध्ये मी स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सरकार बदलल्यानंतर मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालुन जयंत पाटील यांना दिलेल्या आश्वसनांची पुर्तता केली. त्याबाबत जयंत पाटील यांनी मुनगंटीवार यांचे आभार मांडले आहेत. हि मागणी पूर्ण केल्याने शेकापच्या लढायला यश असल्याचे दिसून येत आहे. रायगड सह राज्यातील मच्छीमारमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.