। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेग्युलेशन क्ट 1981 मध्ये 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी जी सुधारणा केलेली आहे त्या सुधारणेतील सर्व अटी व दंड पाहता ही सुधारणा मच्छिमारांच्या मुळावर येणारी असून हा कायदा व त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने सर्व मच्छिमारी प्रकारांचा अभ्यास केल्याशिवाय करु नये यासाठी या कायद्याचा निषेध व काही इतर मागण्यांसाठी वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएन, पर्ससीन नेट मच्छिमार रायगड जिल्ह्यातर्फे गुरुवारपासून (दि. 20 जानेवारी) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येत आहे.
अलिबागमध्ये वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे बुधवारी येथे पत्रकार परिषद घेवून पर्ससीन मच्छिमारांच्या आंदोलनाची माहिती देण्यात आली. यावेळी असोसिएशनचे संचालक आनंद बुरांडे यांनी सांगितले की, पर्ससीन मासेमारी ही पारंपरिक व्यवसायातीलच आहे. मात्र सरकार नवीन धोरणं आणून पर्ससीन आणि पारंपरिक मच्छिमार असे वाद निर्माण करित आहे. शासनाच्या या नवीन धोरणांमुळे पर्ससीन मच्छिमारांना एक ते वीस लाखापर्यंतचा दंड सहन करावा लागत आहे. पर्ससीन मच्छिमार खोल समुद्रात मच्छिमारी करतात यातून निर्यातक्षम मत्स्य उत्पादन होते. पर्ससीन मासेमारीमुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळत आहे. राज्याच्या समुद्र भागामध्ये मासेमारी करण्यासाठी स्थानिक मच्छिमारांवर बंधन येत असून गुजरात-गोवा यासह परदेशी मच्छिमार मोठ्या प्रमाणात येथे मच्छिमारी करते त्याकडे शासन दुर्लक्ष करित असल्याचा आरोप बुरांडे यांनी केला. शासनाच्या धोरणामुळे आधुनिकीकरणाला खिळ बसून बेरोजगारी वाढली आहे. शासन पर्ससीन व्यावसायिकांचे ऐकुन घेत नसल्याने सिंधुदूर्ग -रत्नागिरी सह रायगड जिल्ह्यात पर्ससीन माच्छिमार आक्रमक झाले असून रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार 20 जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषणास बसणार आहेत. यावेळी डॉ. कैलास चौलकर, रमेश नाखवा, विश्‍वास नाखवा, अमोल रोगे यांनीही पर्ससीन मच्छिमारांचया व्यथा मांडल्या.
मागील कित्येक वर्षाच्या वहिवाटीनुसार पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात (10 वावाच्या बाहेर) मच्छिमारीस परवानगी द्यावी, महाराष्ट्र राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मच्छिमारी करुन येणा-या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला व मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मे पर्यंत परवानगी देवून भारताच्या संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवावे, पर्ससीन नौकांना नविन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नुतनीकरण करुन देण्यात यावे, पर्ससीन नौंकांवरील एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी, सर्व मासेमारी प्रकारांचा सखोल अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवरती कोणतीही कारवाई करु नये. सोमवंशी अहवालात पाच वर्षांनंतर परत अभ्यास करावा असे नमूद असताना सरकार परत परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवरती जाचक अटी लादत आहे ते त्वरीत बंद करण्यात यावे, आदी मागण्या या पर्ससीन मच्छिमारांच्या आहेत. या पत्रकार परिषदेस असोसिएशनचे संचालक आनंद बुरांडे, डॉ. कैलास चौलकर, रमेश नाखवा, विश्‍वास नाखवा, रामचंद्र वाघे, भगवान नाखवा, भरत चोगले, अमोल रोगे आदी उपस्थित होते.