समुद्रातील भरावाविरोधातील याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मच्छिमार, पर्यावरणवाद्यांकडून नाराजी

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

जेएनपीए चौथ्या बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यातील 110 हेक्टर क्षेत्रावर सुरू असलेल्या समुद्रातील मातीच्या भरावाच्या विरोधात येथील पर्यावरणवाद्यांकडून काही मुद्द्यांच्या आधारावर दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर पर्यावरणवाद्यांमध्ये नाराजीचा सूर असून, चिंताही व्यक्त केली जात आहे. जेएनपीएकडून सीआरझेड 1 मध्ये भराव करण्यात आला नसून सीआरझेड 4 मध्ये केला जात असल्याचा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरत निकाल दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जेएनपीएने 8000 कोटी खर्चाच्या चौथ्या बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात केली आहे. देशातील सर्वाधिक लांबीचे आणि वर्षाकाठी 50 लाख कंटेनर मालाची हाताळणी होणाऱ्या या बंदराचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2018 साली झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला जोरात सुरूवात झाली आहे. बंदर उभारण्यासाठी समुद्रात 200 हेक्टरवर मातीचा प्रचंड भराव टाकला जात आहे. मडफ्लॅट्स असलेल्या या सीआरझेड-ए-1 क्षेत्रातील 200 हेक्टर जागेवर स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार मासेमारी करतात. तसेच विविध माशांच्या प्रजातींची प्रजनन स्थळेही आहेत. या ठिकाणी पाच लाखांहून अधिक विविध प्रकारचे स्थलांतरित पक्षीही स्वैर संचार करतात. मात्र, समुद्रातील भराव व कंटेनर आणि रासायनिक टर्मिनलमुळे सर्व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र कायमचे बाधित झाले आहे. जैवविविधता नष्ट होत चालली असून, पर्यावरणाचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.पारंपरिक स्थानिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमार समुदायांच्या जीवनावर परिणाम करणारे आहे. या प्रदेशातील जैवविविधतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच मुख्य म्हणजे स्थलांतरित पक्ष्यांच्या विविध प्रकारच्या निवासस्थानाच्या दृष्टीने मडफ्लॅट्सला पर्यावरणीय महत्त्व आहे. हे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी असलेले 110 हेक्टर क्षेत्रावरील मडफ्लॅट्स नष्ट होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय संवेदनशील आणि वैशिष्ट्ये असलेल्या समुद्रातील 110 हेक्टर क्षेत्रावरील मडफ्लॅट्सवर माती भराव करण्यास येथील पारंपरिक स्थानिक मच्छिमारांचा प्रचंड विरोध आहे.

याप्रकरणी उरण तहसीलदार, रायगड जिल्हाधिकारी, जेएनपीए, पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी यांच्याकडे तक्रारीही केल्या होत्या. त्यानंतरही न्याय न मिळाल्याने पर्यावरणवाद्यांनी न्यायासाठी 9 ऑक्टोबर 2019 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाचे दार ठोठावले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान जेएनपीएने केलेल्या युक्तिवादानंतर स्थानिक मच्छिमार आणि पर्यावरणवाद्यांनी केलेली याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने मार्च 2023 रोजी फेटाळून लावली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायायलात धाव घेतली होती. मात्र, 110 हेक्टर क्षेत्रावर सुरू असलेला भराव सीआरझेड-1 मध्ये नसून, सीआरझेड-4 मध्ये केला जात असल्याचा जेएनपीएचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवळी व संदीप मेहता यांनी ग्राह्य धरुन पर्यावरणवाद्यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी रोजी फेटाळून लावली आहे.

जेएनपीएच्या चौथे बंदरारासाठी 110 हेक्टर क्षेत्रावर सुरू असलेला भराव सीआरझेड-1 चे खुले उल्लंघन आहे.पुनर्वसनाखालील जमीन मुळातच सीआरझेड-4 क्षेत्र नाही तर राष्ट्रीय हरित लवादाद्वारे राखले जाणारे पाणवठे आहेत. ते सीआरझेड-1 दर्जाचे क्षेत्र आहे. या जैविक सक्रिय मडफ्लॅट्स साइटवर लाखो स्थलांतरित पक्ष्यांची उपस्थिती आहे. त्यामुळे जेएनपीएने केलेला पुनर्वसनाखालील क्षेत्र सीआरझेड-4 असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा, दिशाभूल करणारा आहे. स्थानिक प्राधिकरणांनी अलीकडेच 9 फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या साइट भेटीमुळे क्षेत्राची स्थिती सीआरझेड-1 दर्जा, जैविक सक्रिय मडफ्लॅट्स याविषयीचा त्यांचा दावा उघड होईल.

नंदकुमार पवार, पर्यावरणवादी