| मुंबई | प्रतिनिधी |
ओबीसी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर 7 फेब्रुवारीला मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. समाजाच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आरक्षण ओबीसींना देण्यात आले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करताच घटनाबाह्य आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेविरोधात समता परिषदेनेही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणासंदर्भातला निर्णय हा केवळ संसद तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगच घेऊ शकते असे या याचिकेतून सांगण्यात आले आहे.